तिब्बतन स्टडीज पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगा ऑनलाइन, सरकार के दखल के बाद आयोजन रद्द

काठमांडू, 10 अगस्त (आईएएनएस)। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बतन स्टडीज (आईएटीएस) ने कहा है कि काठमांडू में तिब्बतन स्टडीज पर होने वाला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब ऑनलाइन होगा। नेपाल सरकार ने काठमांडू यूनिवर्सिटी (केयू) को यह कार्यक्रम आयोजित न करने का निर्देश दिया है। नेपाल की वर्तमान सरकार के कई फैसलों ने बालेंद्र शाह सरकार की कार्यशैली को लेकर देश में एक नई चर्चा छेड़ दी है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में नेपाल सरकार के इस फैसले को चीन की ओर से उठाई गई चिंताओं से जोड़ा है। हालांकि केयू का कहना है कि वह ऐसे किसी दबाव से अंजान है।

बता दें, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बती स्टडीज (आईएटीएस) का 17वां सेमिनार-तिब्बती छात्रवृत्ति के लिए प्रमुख वैश्विक सभा-23 से 29 अगस्त तक काठमांडू में आयोजित होने वाली थी।

केयू में हिमालय सेंटर फॉर एशियन स्टडीज और रंगजंग येशे इंस्टीट्यूट में काठमांडू यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, आईएटीएस के साथ मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन करने की तैयारी कर रहे थे।

नेपाल सरकार के निर्देश के बाद आईएटीएस बोर्ड ने 7 अगस्त को यह तय करने के लिए एक आपातकालीन ऑनलाइन बैठक की कि आगे कैसे बढ़ा जाए। आएटीएस ने 8 अगस्त को जारी एक घोषणा में कहा, “बोर्ड ने सम्मेलन के आयोजक की जिम्मेदारी संभालने और आईएटीएस के 17वें सेमिनार को अब ऑनलाइन आयोजित करने के पक्ष में मतदान किया। कार्यक्रम वही रहेगा और प्रतिभागी उस समय जहां भी होंगे, ऑनलाइन भाग ले सकेंगे और प्रस्तुति दे सकेंगे। दुर्भाग्य से, अलग-अलग समय क्षेत्रों के हिसाब से बदलाव संभव नहीं होंगे।”

आईएटीएस बोर्ड द्वारा जारी घोषणा के अनुसार, केयू को 23 से लेकर 29 अगस्त तक के लिए निर्धारित सेमिनार की मेजबानी न करने का निर्देश 3 अगस्त को दिया गया था। आईएटीएस ने बताया, “यह निर्देश नेपाल सरकार के मुख्य सचिव गोविंद बहादुर कार्की और विदेश मंत्रालय के सचिव अमृत बहादुर राई द्वारा काठमांडू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. ऋषिकेश वागले, रजिस्ट्रार प्रो. डॉ. राजीव श्रेष्ठ और हिमालय सेंटर फॉर एशियन स्टडीज (एचआईसीएएस) के प्रो. डॉ. सागर शर्मा को व्यक्तिगत रूप से दिया गया था।”

आईएटीएस ने कहा कि न तो सम्मेलन के आयोजकों को और न ही संघ को सरकार से इस फैसले के संबंध में कोई औपचारिक लिखित सूचना मिली है। आईएटीएस बोर्ड ने कहा, “सरकार के प्रतिनिधियों के साथ आगे की मौखिक बातचीत से दुर्भाग्यवश इन निर्देशों की पुष्टि हुई है।”

सरकार के निर्देश के बाद, केयू के हिमालय सेंटर फॉर एशियन स्टडीज और सेंटर फॉर बौद्ध स्टडीज ने इस कार्यक्रम से संबंधित आगे के फैसले और जिम्मेदारियां आईएटीएस एडवाइजरी बोर्ड को सौंप दी हैं।

आईएटीएस बोर्ड ने इसे एक पूरी तरह शैक्षणिक कार्यक्रम में अप्रत्याशित और अनुचित हस्तक्षेप बताया और चिंता जताई। संघ ने कहा कि काठमांडू विश्वविद्यालय में सेमिनार आयोजित करने पर 2023 में सभी संबंधित पक्षों की सहमति थी और तीन साल की तैयारी अवधि के दौरान कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी।

आईएटीएस के अनुसार, आयोजकों ने इस कार्यक्रम की तैयारी में तीन साल लगाए थे और काफी खर्च किया था, जबकि 700 से ज्यादा उम्मीदवारों ने पहले ही हवाई यात्रा की टिकट खरीद लिए थे और काठमांडू में होटल बुक कर लिए थे।

एसोसिएशन ने कहा, “अधिकारियों द्वारा इस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से रद्द करने से देश में भविष्य में होने वाले एकेडमिक इवेंट्स पर सवाल उठेंगे और इससे आर्थिक और छवि को नुकसान होने की संभावना है।”

आईएटीएस ने कहा कि वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि एकेडमिक प्रोग्राम आगे बढ़े और तिब्बती और हिमालयी स्टडीज पर स्कॉलरली एक्सचेंज के लिए एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देता रहे।

–आईएएनएस

केके/पीएम

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