दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि मौजूदा व्यवस्था में दिल्ली सरकार राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ऋण नहीं ले सकती।
जीएसटी परिषद की बैठक से बाहर निकलते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्यों को जीएसटी मुआवजा देने से इनकार कर दिया है और राज्यों से कोरोना वायरस की महमारी की वजह से राजस्व में आई कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई से ऋण लेने को कहा है।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘ हालांकि, शासन की मौजूदा मिश्रित प्रणाली के तहत दिल्ली सरकार आरबीआई से ऋण नहीं ले सकती। केंद्र को आरबीआई से ऋण लेकर दिल्ली सरकार को देना चाहिए।’’ सिसोदिया ने केंद्र पर चार साल पहले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू करते वक्त राज्यों से किए गए वादे को पूरा करने में भी असफल रहने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा, ‘‘ केंद्र ने वादा किया था कि वह अगले पांच साल तक राज्यों को राजस्व में होने वाली कमी की 14 प्रतिशत की दर से भरपाई करेगा, लेकिन आज जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि महामारी जैसी परिस्थितियों में मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।’’ उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के राजस्व में चालू वित्तवर्ष में 21 हजार करोड़ रुपये की कमी आने की उम्मीद है।
