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नई दिल्ली : डेबिट व क्रेडिट कार्ड कंपनियों को डाटा स्टोर के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से राहत नहीं मिली है। इन कंपनियों पर अब भी आरबीआई की तलवार लटक रही है। हालांकि इन कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से इस मामले में राहत दिलवाने की मांग की है। आरबीआई ने अप्रैल में इन कंपनियों से कहा था कि वे भारत में ही डाटा स्टोर करने का प्रावधान करे। इन कंपनियों को भारत में डाटा स्टोरेज सुविधा शुरू करने के लिए 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया था।
लेकिन डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी विदेशी कंपनियां ऐसा अभी नहीं कर पाई है। अब इन कंपनियों ने वित्त मंत्रालय से गुजारिश की है कि भारत में ही डाटा स्टोर करने की सुविधा शुरू करने के लिए उन्हें एक साल का समय दिलाया जाए। हालांकि भारत में डाटा स्टोर की सुविधा नहीं शुरू करने पर इन कार्ड को फिलहाल बंद नहीं किया जा रहा है।
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पहले यह चर्चा थी कि भारत में 15 अक्टूबर से डाटा स्टोर नहीं करने वाली कंपनियों के डेबिट व क्रेडिट कार्ड को बैन कर दिया जाएगा। ऐसी 78 कंपनियां देश में काम कर रही हैं। यदि कार्ड बंद हो गए तो इससे लगभग 90 करोड़ लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और इससे आगामी त्योहारी सीजन में भी लोगों को परेशानी हो सकती है।
