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देश में बनेंगे 2000 नए गोदाम, NBCC ने बनाया प्लान

NBCC

NBCC: NBCC ने देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 2000 से अधिक अनाज भंडार बनाने जा रही है। आपको बता दें NBCC ने अलग-अलग PAC और सहकारी बैंकों के साथ तकरबीन 200 गोदाम बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

Highlights

  • देश में बनाए जाएंगे नए गोदाम
  • 2000 नए गोदामों की तैयारी
  • 200 गोदामों पर हुए हस्ताक्षर

देश में बनेंगे 200O नए गोदाम

देश की बुनियादी ढांचे के विकास और उसको और गति देने के लिए नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (NBCC) कृषि सेक्टर में भी उतरने जा रही है। NBCC, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ सहकारी क्षेत्र में एक समझौता किया है, इसके तहत दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत होने वाली है। NBCC देश के अलग-अलग राज्यों में तकरीबन 2000 अनाज भंडारण गोदाम बनाने का प्लान कर लही है। लेकिन, अभी विभिन्न राज्यों के PAC और सहकारी बैंकों के साथ 200 अनाज गोदाम बनाने पर ही हस्ताक्षर किए हैं।

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NBCC ने बनाया प्लान

NBCC के CMD के. पी. महादेवस्वामी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, ‘NBCC बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में कार्य करती है। पहली बार NBCC देश के कृषि क्षेत्र में हाथ आजमाने जा रही है। देश में 2000 से ज्यादा अनाज गोदाम बनाए जाएंगे। पीएम मोदी से इसके उद्घाटन के लिए टाइम मांगा गया है। उन्होंने आगे कहा, हमें उम्मीद है कि 24 फरवरी को इसकी शुरुआत हो जाएगी। यह विकास और केंद्र सरकार की एक दूरदर्शी योजना का हिस्सा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहां जमीनी स्तर पर किसानों को लाभ होगा।’

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देश में और नए अनाज गोदाम बनेंगे

बता दें कि पैक्स स्तर पर अलग-अलग क्षमताओं के विकेन्द्रीकृत भंडारण के निर्माण से पर्याप्त भंडारण क्षमता बनाकर खाद्यान्न की बर्बादी को कम करने के उद्देश्य से यह स्कीम लाई गई है। देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, फसलों की संकटपूर्ण बिक्री को रोकने और किसानों को उनकी फसलों के लिए बेहतर कीमतें प्राप्त करने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी।

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पैक्स खरीद केंद्र के साथ-साथ उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के रूप में भी काम करेगा, इसलिए खरीद केंद्रों तक खाद्यान्न के परिवहन और गोदामों से FPS तक स्टॉक को वापस ले जाने में होने वाली लागत भी अनावश्यक हो जाएगी। इस परियोजना के पूरा होने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में काफी मदद मिलेगी।

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