दिल्ली में प्रदूषण पर ‘AI’ की नजर! डेटा एनालिटिक्स और सेंसर आधारित सिस्टम के लिए दिल्ली सरकार करेगी एमओयू

AI Pollution Monitoring Delhi: राजधानी दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार एक महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से जुड़ी एयरावत अनुसंधान संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा। इस पहल के माध्यम से वायु गुणवत्ता की निगरानी, विश्लेषण तथा निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

एमओयू का उद्देश्य और सहयोग का ढांचा

इस समझौते का उद्देश्य पर्यावरण विभाग और एयरावत अनुसंधान संस्था के बीच सहयोग का एक सुदृढ़ ढांचा तैयार करना है, जिसके अंतर्गत उन्नत तकनीक, सेंसर प्रणाली और आंकड़ा विश्लेषण आधारित व्यवस्थाएं विकसित कर दिल्ली में वायु प्रदूषण को बेहतर ढंग से समझने, नियंत्रित करने और कम करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। इस सहयोग से स्थानीय स्तर पर वायु गुणवत्ता की निगरानी, भविष्य की स्थिति का पूर्वानुमान, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान, निर्णय सहयोग प्रणाली, नीति निर्माण सहायता तथा क्षमता विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।

वैज्ञानिक और तकनीक आधारित समाधान

इस पहल का प्रमुख लक्ष्य आंकड़ा आधारित प्रशासन को मजबूत करना, वायु गुणवत्ता में सुधार लाना तथा नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली लंबे समय से वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या से जूझ रही है और इससे निपटने के लिए पारदर्शी, वैज्ञानिक और तकनीक आधारित समाधान आवश्यक हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजधानी के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के उपयोग के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

ज्ञान साझेदारी और आर्थिक पहलू

मंत्री ने बताया कि इस प्रयोगात्मक सहयोग के प्रारंभिक चरण में सरकार पर किसी प्रकार का आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। यह पहल पहले चरण में ज्ञान साझेदारी के रूप में कार्य करेगी, जिसके माध्यम से एयरावत अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियों की उपयोगिता और संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा।

संस्थागत क्षमता और दूरगामी लक्ष्य

उन्होंने कहा कि यह साझेदारी केवल तकनीकी प्रयोग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सरकारी संस्थागत क्षमता को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदूषण से जुड़ी सभी कार्रवाई वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर की जाए तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो। सिरसा ने कहा कि केवल अल्पकालिक उपायों से दिल्ली की प्रदूषण समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए ऐसे तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है जो प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर सकें, संभावित स्थिति का अनुमान लगा सकें और समय रहते प्रभावी कदम उठाने में सहायता करें। उन्होंने कहा कि यह समझौता उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरगामी कदम साबित होगा।

प्रभावी पर्यावरण नीतियां और भविष्य की राह