‘विद्या वाहिनी योजना’ में साइकिल वितरण पर ‘आप’ के आरोप बेबुनियाद, भाजपा ने किया खंडन

Vidya Vahini Scheme : दिल्ली सरकार की ‘विद्या वाहिनी योजना’ के तहत कक्षा 9 में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल उपलब्ध कराने की पहल पर आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का भाजपा ने कड़ा खंडन किया है। दिल्ली सरकार के मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक अभय वर्मा, विधायक अनिल कुमार शर्मा तथा हरिश खुराना ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि साइकिलों की खरीद पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया से की गई है और इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्राओं के हित में सरकार की पहल को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है।

जेम पोर्टल पर पारदर्शी टेंडर प्रक्रियाः वर्मा

अभय वर्मा ने कहा कि साइकिलों की खरीद भारत सरकार के जेम पोर्टल के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई। यह एक ओपन टेंडर प्रक्रिया थी, जिसमें पात्र प्रतिभागियों को भाग लेने का पूरा अवसर उपलब्ध था। टेंडर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फ्लोट हुआ, निर्धारित समय में खोला गया और इसके बाद एल-1 बोलीदाता को साइकिलों की आपूर्ति का वर्क ऑर्डर दिया गया। पूरी प्रक्रिया के दौरान टेंडर में भाग लेने वाले किसी भी प्रतिभागी की ओर से कोई आपत्ति सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि साइकिलों का वितरण शुरू होने के बाद अचानक इस विषय को राजनीतिक मुद्दा बनाने और भ्रामक जानकारी फैलाने का प्रयास किया जा रहा है।

शिकायतकर्ता का टेंडर से कोई संबंध नहीं

अभय वर्मा ने स्पष्ट किया कि जिस कथित शिकायत का हवाला दिया जा रहा है, वह शिकायतकर्ता स्वयं टेंडर प्रक्रिया में सहभागी नहीं था और न ही उसने भाग लेने का प्रयास किया था। ऐसे में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाने के पीछे की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपील की कि यदि उसके पास कोई ठोस तथ्य या प्रमाण हैं तो उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करे, केवल आरोप लगाकर दिल्ली की बेटियों को मिलने वाले लाभ को बाधित करने का प्रयास न किया जाए।

विपक्ष के आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरितः खुराना

हरिश खुराना ने कहा कि साइकिल खरीद की प्रक्रिया जेम पोर्टल पर पारदर्शी तरीके से पूरी की गई है और एल-1 बोलीदाता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत चयनित किया गया। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष को खरीद प्रक्रिया पर कोई आपत्ति थी, तो उसे टेंडर प्रक्रिया के दौरान ही उचित माध्यम से उठाना चाहिए था।

वितरण शुरू होने के बाद लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य छात्राओं को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनकी आवाजाही को सुगम बनाना है। साइकिल वितरण इसी व्यापक उद्देश्य का हिस्सा है और इसे राजनीतिक विवाद का विषय बनाने के बजाय छात्राओं के हित में देखा जाना चाहिए।