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नई दिल्ली : मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की बैठक में दिल्ली सरकार के वर्ष 2019-20 के लिए बजट सत्र की घोषणा कर दी गई है। 22 फरवरी को उप राज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से शुरू होने वाला यह सत्र छह दिनों तक चलेगा, जो 28 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अनुमान है कि 25 या 26 फरवरी बजट पेश किया जाएगा।
सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले वर्षों के अनुरूप इस बार भी बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री सिसोदिया का कहना है कि सरकार का प्रयास है कि ऐसी नीतियों पर काम किया जाए, जिसका सीधा फायदा गरीब व मध्यम वर्ग को मिल सके। सरकार के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य प्राथमिकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष भी बजट का सबसे ज्यादा हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, जबकि स्वास्थ्य पर खर्च दूसरे नंबर पर रहेगा।
इसके बाद अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीद है कि सरकार 1400 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान की घोषणा कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार एक माह पहले बजट सत्र होगा। माना जा रहा है कि मार्च के पहले सप्ताह तक लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो सकती है। ऐसे में बजट इससे पहले ही पास कर लिया जाएगा। जबकि पिछली बार 16 से 28 मार्च तक बजट सत्र हुआ था।
55 हजार करोड़ का हो सकता है बजट
जानकारी के अनुसार इस बार सरकार पिछले साल के 53 हजार करोड़ की अपेक्षा 55 हजार करोड़ से अधिक का बजट पेश कर सकती है। वहीं पिछले वर्ष के बजट की तरह इस बार भी राष्ट्रीय राजधानी की खराब होती आबोहवा को ध्यान में रखते हुए सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए ग्रीन बजट पेश कर सकती है।
बता दें कि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पिछली बार सदन में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया था। इसके तहत पर्यावरण, ऊर्जा, परिवहन और लोक निर्माण विभाग के 26 कार्यक्रमों और योजनाओं को एक धागे में पिरोकर एकीकृत अभियान शुरू करने की योजना बनाई गई थी।
इन याेजनाओं पर पिछले दस माह से काम चल रहा है। अब इसमें से कई योजनाएं धरातल पर आने के लिए तैयार हैं। उममीद है कि इस बजट में इन योजनाओं के लिए भी बजट का प्रावधन किया जाएगा।
