न्यूनतम आय गारंटी की घोषणा जुमला नहीं बनेगा : शीला दीक्षित

नई दिल्ली : कांग्रेस अघ्यक्ष राहुल गांधी द्वारा 2019 में गरीबों को न्यूनतम आमदनी गांरटी योजना को हवा देने का काम सभी राज्यों के नेताओं ने संभाल लिया है। देश के सभी प्रदेश अध्यक्षों को कहा गया है कि इस घोषणा को बड़े स्तर पर प्रसारित किया जाए। कांग्रेस ने इसे बड़ा चुनावी दांव मानते हुए हर स्तर पर मोर्चा भी खोल दिया। मंगलवार को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित राहुल गांधी द्वारा किए गए न्यूनतम आमदनी गारंटी की घोषणा को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ऐतिहासिक बताया है।

विश्व में पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के मुखिया द्वारा देश की गरीब जनता के लिए लाभकारी योजना उपलब्ध कराने के लिए अभूतपूर्व घोषणा की गई है। कांग्रेस की जनहित नीतियों के अनुसार 2019 में केन्द्र में कांग्रेस सरकार के आते ही गरीबों के लिए न्यूनतम आमदनी की गारंटी एक ऐसे कदम की घोषणा है जिससे देश के जनता के बीच की खाई पाटने में सफलता मिलेगी और दो भारत की जगह एक भारत की कल्पना साकार होगी।

न्यूनतम आमदनी की रकम सीधे गरीब व्यक्ति-परिवार के बैक खाते में जमा की जाएगी। देश के इतिहास में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा जिससे देश के गरीबों के जीवन स्तर में सुधार होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की घोषणा से दूरगामी परिणाम निकलेंगे। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक घोषणा से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आय का अधिकार प्राप्त होगा।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि यह घोषणा भाजपा के 15 लाख रुपए सभी के एकाउंट में आने जुमले जैसा नहीं होने वाला है। कांग्रेस ने अभी तक जो भी घोषणा की है उसे पूरा किया है।

‘दिल्ली का पानी पीने योग्य नहीं’
शीला दीक्षित ने दिल्ली सरकार को घेरते हुए का केजरीवाल सरकार ने कोई काम नहीं किया, उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि पानी में अमोनिया की मात्रा लगातार बढ़ रही है। जिसके कारण वाटर ​ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि इलाकों में जलापूर्ति पूरी तरह से बाधित है। इसके लिए शीला दीक्षित ने दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।