Download Android App
Download iOS App
Delhi CM Rekha Gupta Appeal: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा संरक्षण संबंधी 7 अपीलों के बाद दिल्ली सरकार ने भी ईंधन बचत को लेकर बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने विभागीय कामकाज में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया है। साथ ही मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से जरूरत के मुताबिक कम से कम वाहनों के इस्तेमाल की अपील की गई है।
CM Rekha Gupta X Post: एक्स पर किया ट्वीट
इस जानकारी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा है, “माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण अपील का आत्मसात करते हुए विभागीय कामकाज हेतु वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया है। मैं और मेरे सभी कैबिनेट सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, जनप्रतिनिधि, दिल्ली सरकार के अधिकारी एवं सभी विभाग भी आवश्यकता के अनुरूप न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे तथा कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगे.”
दरअसल रविवार को मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल-डीजल की बचत करने और ऊर्जा संरक्षण करने की अपील की थी. इसी अपील को आत्मसात करते हुए सरकार ने सरकारी कामकाज में कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने का फैसला लिया है.
सीएम ने की नागरिकों से अपील
सीएम ने पोस्ट में दिल्ली के नागरिकों से अपील करते हुए आगे लिखा है, “मैं सभी दिल्लीवासियों से आग्रह करती हूं कि वे भी माननीय प्रधानमंत्रीजी की इस आव्हान का पालन करते हुए ऊर्जा संरक्षण के इस राष्ट्रीय प्रयास में सहभागी बनें.”
दिल्ली सरकार ने ऊर्जा संरक्षण को राष्ट्रहित से जुड़ा दायित्व बताते हुए कहा कि सरकार ईंधन संरक्षण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. सरकार का मानना है कि अगर लोग छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करें, तो इससे बड़े स्तर पर ईंधन की बचत संभव है.
भाजपा शासित राज्यों ने लिया एक्शन
बता दें, प्रधानमंत्री की अपील के बाद से देश के कई भाजपा शासित राज्यों ने 13 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत (तेल खपत 10% कम करने) की अपील के बाद एक्शन लेना शुरू किया है. इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली शामिल है, जहां मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में कटौती, कारपूलिंग और सरकारी वाहनों के उपयोग को सीमित करने के निर्देश दिए हैं.
