Delhi News: दिल्ली में महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं और बेटियों के हित में चार महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य आर्थिक सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षित यात्रा और लंबित लाभों को सीधे लोगों तक पहुंचाना है।
इन योजनाओं का लोकार्पण माननीय राष्ट्रपति की उपस्थिति में किया गया, जिससे कार्यक्रम की विशेषता और महत्व और बढ़ गया। नीचे इन चारों योजनाओं की जानकारी सरल शब्दों में दी गई है।
Delhi News: महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए ‘सहेली स्मार्ट पिंक कार्ड’
- महिलाओं की सुरक्षित और आसानयात्रा सुनिश्चित करने के लिए ‘सहेली पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ लॉन्च किया गया है।
- इस कार्ड के माध्यम से महिलाओं को दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।
- यह कार्ड “वन नेशन, वन कार्ड” की अवधारणा पर आधारित है, जिससे सार्वजनिक परिवहन का उपयोग अधिक सरल और डिजिटल बनाया जाएगा।
- सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं बिना किसी आर्थिक चिंता के शिक्षा, नौकरी और अन्य कार्यों के लिए सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सकें।
एलपीजी और पीएनजी उपभोक्ताओं को डीबीटी सहायता
- सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) योजना शुरू की है।
- इसके तहत होली और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों पर गैस सिलेंडर की राशि सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक बैंक खातों में भेजी जाएगी।
- हर पात्र उपभोक्ता को ₹853 की सहायता दी जाएगी, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹553 अतिरिक्त सहयोग मिलेगा।
- इस पहल के तहत लगभग ₹130 करोड़ की राशि सीधे महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की गई है, जिससे परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।
बेटियों के भविष्य के लिए ‘लखपति बिटिया योजना’
- बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ‘लखपति बिटिया योजना’ शुरू की गई है।
- इस योजना में जन्म से लेकर स्नातक तक अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- सरकार द्वारा ₹61,000 की राशि जमा की जाएगी, जो ब्याज सहित स्नातक पूरा होने तक लगभग ₹1.25 लाख हो जाएगी।
- पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है, जिसमें किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होगी।
- इस योजना में अनाथ बालिकाओं और चाइल्ड केयर संस्थानों में रहने वाली बेटियों को भी शामिल किया गया है।
- इसके लिए बजट में ₹128 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
‘मेरी पूंजी मेरा अधिकार’ योजना से लंबित राशि का वितरण
- सरकार ने लाडली योजना की बकाया राशि को लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए ‘मेरी पूंजी मेरा अधिकार’ अभियान शुरू किया है।
- इस योजना के तहत लगभग 1.75 लाख लाभार्थियों की पहचान की गई है।
- पहले चरण में 30,000 बालिकाओं को ₹90 करोड़ की राशि डीबीटी के माध्यम से दी गई, जबकि दूसरे चरण में 40,000 बालिकाओं को ₹100 करोड़ सीधे खातों में भेजे जाएंगे।
- इससे वर्षों से लंबित भुगतान की समस्या का समाधान होगा।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता
सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण देश का प्रमुख लक्ष्य बन चुका है। विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वासी और नेतृत्व में आगे होंगी। दिल्ली सरकार का उद्देश्य है कि हर बेटी और हर महिला को उसका अधिकार मिले और वह सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। इन योजनाओं को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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