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Delhi News: दिल्ली सरकार ने राजधानी की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के माध्यम से 441 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना और उनके रहने का माहौल अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक बनाना है।
दो वर्षों में 1,510 विकास कार्यों को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री के अनुसार, वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान कुल 1,510 विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इनमें वर्ष 2025-26 के लिए 1,253 परियोजनाओं पर लगभग 379.80 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 257 नए कार्यों को मंजूरी मिल चुकी है, जिन पर करीब 61.30 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस तरह दोनों वर्षों में कुल 441.10 करोड़ रुपये की योजनाओं पर काम किया जाएगा।
किन-किन सुविधाओं का होगा विकास
इन परियोजनाओं के तहत झुग्गी बस्तियों में कई जरूरी सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और मरम्मत, जनसुविधा परिसरों का विकास, सामुदायिक भवनों का नवीनीकरण, साफ पेयजल की व्यवस्था, सीवर लाइन में सुधार, गलियों और आंतरिक सड़कों का निर्माण तथा नालियों की मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे।
इसके अलावा स्ट्रीट लाइट लगाना, बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाना, सीमा दीवार और प्रवेश द्वार बनाना, वर्षा जल निकासी की व्यवस्था मजबूत करना तथा सार्वजनिक स्थानों का सौंदर्यीकरण भी इस योजना का हिस्सा है।
इन इलाकों की झुग्गी बस्तियों को मिलेगी प्राथमिकता
सरकार ने राजधानी के कई इलाकों की झुग्गी बस्तियों को प्राथमिकता सूची में रखा है। इनमें नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, आजादपुर, बवाना, रोहिणी, सीमापुरी, त्रिलोकपुरी, शाहदरा, करावल नगर, संगम विहार, द्वारका और नजफगढ़ सहित कई अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन स्थानों पर तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे ताकि वहां रहने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है उद्देश्य
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल नई इमारतें या सड़कें बनाना नहीं है। असली उद्देश्य झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के दैनिक जीवन को आसान, सुरक्षित और स्वच्छ बनाना है। बेहतर बुनियादी सुविधाओं से लोगों को स्वास्थ्य, सफाई और आवागमन जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी।
अटल कैंटीन का भी होगा विस्तार
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों में अटल कैंटीन स्थापित की जा रही हैं। इन कैंटीनों के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि विकास कार्यों के साथ-साथ ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं भी लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
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