आप विधायक दें संपत्ति का ब्यौरा : भाजपा

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पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीते चार साल में आप विधायक ने भ्रष्टाचार से बहुत संपत्ति बना ली है जिसे वह सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं।

नई दिल्ली : लोकायुक्त के नोटिस के बाद भी आम आदमी पार्टी के 51 विधायकों द्वारा अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा न कराए जाने को लेकर मंगलवार को दिल्ली प्रदेश भाजपा ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने मुख्यमंत्री से सवाल पूछा है कि जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बिना मांगे ही अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जमा करा सकते हैं, खुद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जमा करा सकते हैं, तो इस पार्टी के विधायक ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं।

पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीते चार साल में आप विधायकों ने भ्रष्टाचार से बहुत संपत्ति बना ली है जिसे वह सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के आंतरिक सर्वे में अपनी हार का पता चलने से हताश मुख्यमंत्री स्कूल के मासूम बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं कि वे अपने अभिभावकों को पीएम के खिलाफ मतदान करने के लिए कहें। वहीं 11 हजार कमरों के शिलान्यास पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि कमरे तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए एक भी नए शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई।

ऐसे में बिना शिक्षकों के इन क्लास रूम का क्या होगा। वहीं स्कूली बच्चों से अभिभावकों का डाटा मांगने पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के निर्देश की भी जानकारी दी। इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि केजरीवाल बार-बार संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करके मुख्यमंत्री पद की मान मर्यादा को भी कलंकित कर रहे हंै। उन्होंने सवाल किया कि पारदर्शिता और सार्वजनिक जीवन में खुलेपन की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री केजरीवाल अब ब्यौरा जमा कराने से क्यों दूर भाग रहे हैं ? इस पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की चुप्पी को उन्होंने रहस्यमय करार दिया है।

उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी लोकायुक्त पर राजनीतिक दुर्भावना से ग्रस्त होने का आरोप लगाकर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली कहावत चरित्रार्थ कर रही है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि एक ओर सांसद के रूप में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह तथा अन्य नेता नारायण दास गुप्ता और सुशील कुमार गुप्ता अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा करा सकते हैं तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अन्य मंत्री तथा विधायक अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा कराने से इंकार कर रहे हैं।

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