मायापुरी मामला : इमरान हुसैन ने दिए मुख्य सचिव को निर्देश

नई दिल्ली : दिल्ली सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और वन एवं पर्यावरण विभाग को पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र में चली रही अवैध स्क्रेपिंग यूनिटस के खिलाफ बलपूर्वक सीलिंग न करने के निर्देश दिये हैं। साथ ही मंत्री ने ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि उक्त स्क्रेपिंग यूनिटस यहां किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैलायें।

इन निर्देशों के अनुपालन के लिए इमरान हुसैन ने मुख्य सचिव के नाम एक नोट लिखा है जिसमें एनजीटी के सीलिंग संबंधी आदेशों एवं इनके अनुपालन में गत 13 अप्रैल को मायापुरी में की गई सीलिंग की कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है। साथ ही इस नोट में कहा गया है कि मायापुरी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए डीपीसीसी,परिवहन विभाग एवं अन्य स्टैक होल्डर्स एक शॉर्ट-टर्म योजना बनाएं और वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाए।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार यहां प्रदूषण को रोकने लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। लेकिन सरकार की यह भी मंशा है कि मायापुरी में स्क्रेपिंग के काम से जुड़े लोगों की रोजी-रोटी भी बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार मायापुरी में सीलिंग को लेकर एनजीटी और दिल्ली हाईकोर्ट में चले रहे मामलों का पूरे जोरशोर से बचाव करेगी। जरूरत पड़ने पर एनजीटी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी भी फाइल करेगी।