दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को जारी किए गए कुल 1.5 लाख करोड़ रुपये के कर चोरी नोटिस पर चिंता जताई। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर ये नोटिस लागू किए गए, तो संभावित रूप से इन कंपनियों का खात्मा हो सकता है। आतिशी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान इन नोटिसों को वापस लेने की वकालत करने का संकल्प लिया।
28 प्रतिशत की भारी जीएसटी दर
आतिशी ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के महत्व को भी रेखांकित किया, जिसे अक्सर स्टार्टअप इको-सिस्टम के भीतर एक उभरते उद्योग के रूप में देखा जाता है।हालांकि, मंत्री ने जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में लिए गए एक फैसले के बारे में भी गहरी आपत्ति व्यक्त की, जिसने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत की भारी जीएसटी दर लगा दी, जिससे यह उच्चतम कर दायरे में आ गया।
व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम पर हानिकारक प्रभाव!
उन्होंने कहा, इस क्षेत्र ने 50,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं और 17,000 करोड़ रुपये का पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित किया है। आतिशी ने उद्योग के भविष्य की सुरक्षा के लिए कर चोरी नोटिस को रद्द करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर बल दिया। मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित कर वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कर व्यवस्था में कोई भी अस्थिरता या अप्रत्याशितता विदेशी निवेश को हतोत्साहित कर सकती है और इसके बाद देश में व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
