दो भगवानों को भिड़वाने का अंदाज अलग

‘खुशबू पसंद है वह, उसका कमरा संदल से बना है
एक लौ ही काफी है, यहां आग से खेलना मना है’

अगर धर्म सचमुच अफीम है तो इसे सियासी आडंबर के तहखाने में कैद कर दीजिए, फिर इससे जो बॉयो प्रोडक्ट निकलेगा वह भोले-भाले समाज को मदमस्त कर देने के लिए काफी होगा। अब कथित तौर पर संघ की प्रयोगशाला में तैयार हुए बागेश्वर धाम फेम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जब कृष्ण बनाम राम का ही खटराग अलापना शुरू कर दें तो समझिए दाल में कुछ काला है, इसके निहितार्थ सियासी बाजीगरी की चाशनी में सराबोर है। सो, इन नैरेटिव को गढ़ने व साधने की मंशाओं की ​शिनाख्त उतनी ही जरूरी है, जितना इन नैरेटिव के लाभार्थियों के मुखौटों के पीछे के असली चेहरों की पहचान।
सूत्रों की मानें तो यूपी विधानसभा 2027 के चुनावों के मद्देनज़र रखते पूरे यूपी में धीरेंद्र शास्त्री के 100 दिनों के कथाओं का यह प्लॉन पहले से बन कर तैयार था, जिसका एकमेव उद्देश्य शायद यही था कि ‘जब यूपी में पीडीए की उच्छवासें जोर-जोर से सुनाई दे रही थीं तो इस बैक ड्रॉप पर शास्त्री जी हिंदू जनमानस से एकजुट रहने का आह्वान करें, अपनी भंगिमाओं के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, वाचक परंपरा के माध्यम से और नए नैरेटिव गढ़ सकने की अपनी सिद्धस्तता के माध्यम से।’ सो, इन सौ दिनों के लिए उन्हें आमंत्रित करने वाले दो दर्जन से ज्यादा मेजबानों की शिनाख्त भी पहले हो चुकी थी, इसमें राजा भैया से लेकर बाहुबली धनंजय सिंह के नाम शामिल हैं।
इसी कड़ी में शास्त्री जी को 17-19 नवंबर के बीच कुंडा से लेकर हनुमंत कथा आयोजन सिलसिले में 26-28 दिसंबर 3 दिनों के लिए आगरा में रहना है। इसके अलावा गोंडा, झांसी, लखनऊ जैसी जगहों पर भी अभी से इनकी कथा की तैयारियों ने जोर पकड़ा हुआ है। विपक्षी दलों के आरोप हैं कि ’जब से भगवा ‘टूल किट’ एक्टिव हुआ है धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोगों की निकल पड़ी है।’ इनके इर्द-गिर्द पैसों की चौधियाहट इतनी की आंखें व आस्थाएं एक साथ विस्मित हो जाएं, ऊपर से प्राइवेट प्लेन, सुरक्षा के तामझाम, मिलने आने वाले नेताओं व अफसरों के रेलमपेल, गार्ड ऑफ ऑनर, ऐसे में अगर भगवान की कथा वाचने वाले नादान भ्रमित होकर कभी खुद को ही भगवान समझ बैठें तो क्या कीजै?
क्या बचे मानसून सत्र की बलि चढ़ गई ?
संसद के मानसून सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए कोई 85 दिन होने को आए हैं, पर सरकार इसके बचे हुए सत्र को लगता है आहूत कराने में नाकाम हो गई है। भले ही औपचारिक रूप से संसद के मानसून सत्र का सत्रावसान न हुआ हो, सरकार के रणनीतिकार अभी से संसद के शीतकालीन सत्र की तैयारियों में जुट गए हैं, माना जाता है कि त्यौहारों के मौसम के बाद यानी 15 नवंबर के बाद इसे कभी भी आहूत किया जा सकता है। आमतौर पर यह 20 दिसंबर तक चलता है।
कहते हैं सरकार के रणनीतिकारों ने ‘महिला आरक्षण कानून’ में संशोधन का बिल और सदन में ‘परिसीमन बिल’ पास कराने के लिए एेड़ी-चोटी का जोर लगा लिया, पर बात बनी नहीं। एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था कि डीएमके परिसीमन विधेयक पर वोटिंग के रोज सदन से गैरहाज़िर रहने का पूरा मन बना चुकी है, तब सपा पर भी सदन से गैर हाज़िर रहने के लिए डोरे डाले जा रहे थे, पर पिछले कुछ समय से जिस तरह विपक्षी शंखनाद से सियासी माहौल गुंजायमान है उसने डीएमके व सपा जैसे दलों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। इस बीच जिस तरह चंद्रबाबू की टीडीपी ने रंग बदला उसने भी भगवा पेशानियों पर बल ला दिए।
सूत्रों की मानें तो चंद्रबाबू आने वाले कुछ दिनों में अपनी जगह अपने पुत्र नारा लोकश को राज्य की गद्दी सौंपना चाहते हैं, इसके लिए वे बिना किसी हील-हुज्जत के अपने बेटे के लिए एक ‘सेफ पैसेज’ तैयार करने में जुटे हुए हैं, सो ऐसे वक्त में उन्हें कोई सियासी रिस्क लेना गवारा नहीं। दूसरी ओर उन्होंने अपने पार्टी सांसदों को ये निर्देश दिए हैं कि चाहे संसद का सत्र चल रहा हो या नहीं, वे सप्ताह के तीन दिन अनिवार्य रूप से दिल्ली में ही रहें। उनका काम होगा आंध्र प्रदेश से जुड़ी परियोजनाओं की फाइल को लेकर दिल्ली पर दबाव बनाए रखना। कमोबेश यही हाल डीएमके के सुप्रीमो स्टालिन का भी है, उन्होंने परिसीमन बिल पर अपने अघोषित मदद के एवज में दक्षिण राज्यों के हितों से जुड़ी कुछ मांगें केंद्र सरकार के समक्ष रखी थीं, पर इस पर उन्हें वहां से कुछ ठोस आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ। वहीं स्टालिन के खास भरोसेमंदों का मानना था कि ‘परिसीमन बिल पर परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर भाजपा के सुर में सुर मिलाना एक सियासी आत्मघाती’ जैसा कदम होगा, जिसकी अनुगूंज में उनके पुत्र व उनके राजनैतिक वारिस उदयनिधि स्टालिन का राजनैतिक भविष्य भी दांव पर लग सकता है। शायद इन्हीं वज़हों को मद्देनज़र रखते परिसीमन बिल पर स्टालिन ने भी अपने कदम वापिस खींच लिए।
उमर की पार्टी में गदर
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अभी हालिया दिनों में ही टीवी एंकर निधि राजदान संग अपना दूसरा ब्याह रचाया है, पर उनकी पार्टी में बगावती तूफान आया हुआ है। सूत्रों की मानें तो एनसी के कम से कम 18 विधायकों ने अपने हाईकमान के खिलाफ ही बगावती सुर अख्तियार कर रखा है, यह भी माना जा रहा है कि नेशनल कांफ्रेंस के इन असंतुष्ट विधायकों को अंदरखाने से भाजपा का समर्थन हासिल है, जिन्होंने इन विधायकों को यह संदेश दे रखा है कि अगर वे अपने साथियों की संख्या बढ़ा कर 20 तक कर लें तो भाजपा उन्हें बाहर से सरकार बनाने के लिए समर्थन दे सकती है।
सनद रहे कि अभी मौजूदा विधानसभा में एनसी के 41, कांग्रेस के 6 और उमर को 6 निर्दलीय समेत एक अन्य विधायक का भी समर्थन हासिल है, इस नाते उन्हें सदन में 54 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। जबकि सरकार के गठन के लिए बहुमत 46 विधायकों का है। वैसे भी उमर के खिलाफ लंबे समय से उनकी पार्टी में असंतोष व्याप्त है। पार्टी विधायकों की यह आम ​शिकायत है कि उमर बेहद ‘एरोगेंट’ व जिद्दी स्वभाव के हैं, यहां तक कि वे पार्टी विधायकों से भी मिलना पसंद नहीं करते हैं। उन्हें बस अपने पिता फारूक अब्दुल्ला के करिश्माई व्यक्तित्व व नेतृत्व का अब तक फायदा मिला है। जिनकी बात आज भी पार्टी नेता या विधायक नहीं टालते हैं। जब भी पार्टी में कोई संकट आता है तो फारूक संकटमोचक बन कर सामने आ जाते हैं।
एक ओर पार्टी के ज्यादातर विधायक केंद्र की दोहरी पॉवर पॉलिसी से परेशान हैं वहीं उमर अपने ‘कम्फर्ट जोन’ से बाहर आना पसंद नहीं करते। इन दिनों जब पार्टी भयंकर अंदरूनी संकट से जूझ रही थी तो उमर अपनी शादी व रिसेप्शन के झमेलों में मसरूफ थे, वे इतने मसरूफ थे कि तीन दिनों तक उनके मंत्री ही उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे थे। कुछ विधायक दबी जुबान से यह भी शिकायत करते दिखे कि जब से निधि उमर की जिंदगी में विधिवत रूप से आई हैं, पार्टी का कल्चर ही बदल गया है। पार्टी व उमर से जुड़े अहम फैसले अब निधि लेने लगी हैं, लिहाज़ा पार्टी वाले इन्हें ‘सुपर सीएम’ के ओहदे से नवाज रहे हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय व स्थानीय मीडिया की एंट्री भी अब निधि की मर्जी से हो रही है।
आखिर क्यों है बगावत?
पार्टी नेताओं व विधायकों की आम ​शिकायत उमर से ज्यादातर बस इसी बात को लेकर होती रही है कि वे उनके लिए उपलब्ध नहीं रहते। चुनांचे मामले को सुलझाने की नियत से उमर ने पहले ही अपनी तमाम राजनैतिक शक्तियों का वारिस अपने राजनैतिक सलाहकार नासिर असलम वानी को बना दिया। ये चुनाव हार चुके एक नेता हैं, पर धीरे-धीरे वानी ने भी पार्टीजनों व विधायकों से एक दूरी बना ली। इससे पार्टी में असंतोष का लावा और भी फूटने लगा। पार्टी नेताओं व विधायकों ने बार-बार वानी को लेकर अपनी आपत्तियां उमर को भेजीं, पर स्थितियां वैसी ही बनी रही, वानी अब भी उमर दरबार के सबसे बड़े पॉवर सेंटर बने हुए हैं।
अभी हाल में ही उमर ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और अपनी कैबिनेट में 4 नए मंत्रियों को षामिल किया है। जिसमें 7 बार के विधायक अली मोहम्मद सागर भी शामिल हैं। सागर के बेटे सलमान सागर हजरत बल से विधायक हैं। वहीं 7 बार के एक और विधायक मुबारक गुल अभी सागर को मंत्री बनाए जाने से नाराज़ हैं।
पार्टी के श्रीनगर से लोकसभा सांसद आगा रूहुल्ला मेहंदी ने अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है और पार्टी भी छोड़ दी है। इस बीच मुबारक गुल भी नाराज़ विधायकों को साथ लेकर एक प्रेस कांफ्रेंस करने जा रहे थे पर ऐन वक्त फारूक अब्दुल्ला ने किसी तरह से उन्हें मना लिया और यह प्रेस कांफ्रेंस फिलहाल टाल दी गई। अब नाराज़ विधायकों की मांग है कि उमर मंत्रिमंडल का नए सिरे से गठन हो, डिप्टी सीएम और सीएम के सलाहकार असलम वानी को दो सप्ताह के अंदर हटाया जाए।
मौके की नज़ाकत को भांपते इस शुक्रवार 6 नवंबर को फारूक ने नाराज़ विधायकों की एक बैठक बुलाई जिसमें उमर भी मौजूद थे, कहते हैं यह मीटिंग इतनी हंगामीखेज हो गई कि उमर ने अपने पद से त्याग पत्र का ऐलान कर दिया और वे मीटिंग छोड़ कर जाने लगे तो फारूक ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को मनाया और नाराज़ विधायकों से वायदा किया कि वानी के साथ-साथ एक और राजनैतिक सलाहकार की जल्दी ही नियुक्ति की जाएगी, यह व्यक्ति उनकी पसंद का होगा, तब कहीं जाकर फिलहाल यह मामला कुछ शांत हो पाया है।
हार से भी सीख नहीं ले पा रहे ट्रंप
अमेरिका के मिडटर्म चुनावी नतीजों में ट्रंप व रिपब्लिकन के लाल रंग पर डेमोक्रेट्स के नीले रंग ने विजयी पताका लहरा दी है और ट्रंप ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर लगभग अपना नियंत्रण खो दिया है। बावजूद इसके उनकी अकड़ अब भी ढीली नहीं पड़ रही, खास कर भारतीयों को लेकर उनके नज़रिए में कोई खास बदलाव आता नहीं दिखता। चुनावी नतीजे आते ही ट्रंप के गुस्से का ठीकरा व्हाईट हाउस की चीफ ऑफ स्टॉफ सूसी वाइल्स के ऊपर फूटा है जो अब तक ट्रंप की सबसे दुलारी सलाहकारों में शुमार होती थी, ट्रंप ने सूसी की जगह स्टीफन मिलर को यह नई जिम्मेदारी सौंप दी है, मिलर इमिग्रेंट्स खास कर भारतीयों के प्रति द्वेशपूर्ण नज़रिए के लिए कुख्यात रहे हैं।
अपनी ‘हार्ड लाइन इमिग्रेशन पॉलिसी’ और ‘मास डिपोटेशन’ का मिलर का ही आइडिया बताया जाता है कि जब उन्होंने भारतीय लोगों को हथकड़ियां पहना उनके देश भेजा था। मिलर को कठोर इमिग्रेशन पॉलिसी व मास डिपोटेशन का सूत्रधार माना जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि दोनों कांग्रेस में अपना बहुमत गंवाने के बावजूद भविष्य में भी ट्रंप इमिग्रेशन को लेकर मिलर की कठोर और अमानवीय नीतियों का ही समर्थन करेंगे। सनद रहे कि मिलर एक ज्यूईश परिवार से आते हैं, जब वे मात्र 15-16 वर्ष के थे तब से ही अप्रवासी खास कर ‘एशियन इमिग्रेंट्स’ के प्रति द्वेषपूर्ण नज़रिया रखते थे और राजनीति में भी उनकी छवि एक बेहद कट्टरपंथी नेता की बनी है।
…और अंत में
क्या पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती अपने पुराने पापों को धोने का इरादा रखती हैं, क्योंकि प्रदश में इनकी प्रतिद्वंद्वी पार्टी नेशनल कांफ्रेंस ने महबूबा को एक विलेन के तौर पर प्रचारित करने की कोशिश की और जनता से कहा कि ‘कश्मीर में भाजपा को एंट्री दिलवाने वाली यही नेत्री हैं जिन्होंने भाजपा के साथ मिल कर प्रदेश में सरकार बनाई,’ यह भी माना जाता है कि पीडीपी का गठन करवाने में अटल बिहारी वाजपेयी की एक महत्ती भूमिका रही थी।
अब महबूबा कश्मीर की जनता के यादों के नासूर पर बर्फ डालना चाहती है, अब वह कांग्रेस व सोनिया गांधी से नजदीकियां बढ़ाने में जुट गई हैं। एक नवंबर को रामलीला ग्राउंड की इंडिया ब्लॉक की रैली में वह भी प्रमुखता से मंच पर दिखी थीं।