प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक नीति की जरूरत

जैसे ही देश में गुलाबी ठंड ने दस्तक दी, वैसे ही दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक तेजी से गिरकर बेहद खराब और गंभीर श्रेणी में आ गया है। सुबह के समय छाई रहने वाली धुंध अब केवल कोहरा नहीं, बल्कि जहरीला स्मॉग बन चुकी है, जिसके कारण दृश्यता भी काफी कम हो गई है। बदलते मौसम के साथ दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को एक बार फिर जहरीली हवा और गंभीर वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है।

दिवाली के त्यौहार के बाद देश में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 भारत के हैं। दिल्ली-एनसीआर की हवा में घुलता जहर अब किसी एक मौसम की समस्या नहीं रह गया है। सर्दियां शुरू होते ही दमघोंटू हवा, धुंध की चादर और एक्यूआई के आंकड़े हर साल की कहानी बन गए हैं। इस दौरान कुछ दिनों तक सरकारें सक्रिय होती हैं, बैठकों का दौर चलता है, निर्माण कार्यों पर रोक लगती है और वाहनों के लिए पाबंदियां घोषित की जाती हैं।

सब कुछ होता है लेकिन मौसम बदलते ही प्रदूषण का मुद्दा भी पीछे छूट जाता है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़ी समस्या का समाधान केवल अस्थायी प्रतिबंधों से संभव है? देखा जाए तो दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक और समग्र नीति की जरूरत है।
दुनिया के कई शहरों ने इस चुनौती से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। लंदन में अल्ट्रा लो इमिशन जोन (यूएलईजेड) लागू कर पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश पर शुल्क लगाया गया।

इसके परिणामस्वरूप 2024 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर पहले की तुलना में 27 प्रतिशत कम हो गया। बीजिंग में भी कोयले के इस्तेमाल में कटौती, उद्योगों पर नियंत्रण, स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने, वाहनों के उत्सर्जन मानकों को सख्त करने और सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने जैसे कदम उठाए गए। इससे प्रदूषण में 35 प्रतिशत तक कमी आई। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि प्रदूषण का मुकाबला राजनीतिक इच्छाशक्ति, निरंतर निगरानी और सख्त क्रियान्वयन से ही किया जा सकता है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदूषण स्तर बढ़ने पर लिए गए आपातकालीन निर्णय जैसे सम-विषम वाहन योजना कुछ समय के लिए ही प्रभावी होते हैं। अचानक उद्योगों या निर्माण कार्यों को बंद करने से दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों और देश की जीडीपी पर बुरा असर पड़ता है। वायु, जल और मृदा प्रदूषण के कारण सांस, हृदय और क्रोनिक बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ रहा है। अस्थायी प्रतिबंध और उपाय केवल एक तात्कालिक मरहम की तरह हैं, जो करोड़ों लोगों की सेहत से जुड़ी इस स्थायी समस्या का ठोस समाधान नहीं कर सकते।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वायु में मौजूद हानिकारक पीएम 2.5 और पीएम 10 कणों के फेफड़ों से होते हुए रक्त प्रवाह में प्रवेश करने के कारण लोगों को कई तरह की शारीरिक बीमारियों का सामना करना पड़ा। प्रदूषण की सबसे बड़ी मार समाज के उन हिस्सों पर पड़ी जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं। बच्चों के फेफड़ों का विकास प्रभावित हुआ और बुजुर्गों को सांस की दिक्कतों के कारण बार-बार अस्पतालों के चक्कर काटने पड़े। अस्पतालों में ओपीडी और इमरजेंसी में ऐसे मरीजों की तादाद अचानक काफी बढ़ गई।

इस जहरीली हवा का असर गर्भ में पल रहे बच्चों तक पर देखा गया, जिससे समय से पहले प्रसव और बच्चों में जन्मजात कमजोरियों का खतरा बढ़ गया। पिछले साल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन द्वारा लागू किए गए कड़े नियमों जैसे ग्रेप-4 की वजह से आम जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया था। वायु गुणवत्ता खराब होने के कारण स्कूलों को बंद करना पड़ा और बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं पर निर्भर होना पड़ा, जिससे उनकी पढ़ाई और मानसिक विकास प्रभावित हुआ।

दिल्ली को उसके सैटेलाइट शहरों से जोड़ने वाले बॉर्डर्स पर वाहनों की कड़ी चेकिंग और प्रतिबंधों के कारण लोगों को घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। निर्माण गतिविधियों पर पूरी तरह बैन लग जाने के कारण दिहाड़ी और निर्माण मजदूरों की रोजी-रोटी छिन गई, जिससे उन्हें भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा। प्रदूषण सीमाओं को नहीं मानता। इसलिए, दिल्ली-एनसीआर, गंगा बेसिन जैसे क्षेत्रों के लिए राज्यों को मिलकर एक एकल प्रबंधन प्राधिकरण के तहत काम करना चाहिए।

पर्यावरण जागरूकता को स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए और नागरिकों को पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वहीं प्रदूषण नियंत्रण को केवल पर्यावरण विभाग का काम न मानकर शहरी नियोजन, परिवहन, उद्योग और स्वास्थ्य नीति का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। स्वच्छ हवा कोई सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों का अधिकार है। इस संकट से निपटने के लिए एक अंतर-राज्यीय, दीर्घकालिक और समग्र नीति की तत्काल आवश्यकता है।

ये जान लीजिए कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को एक अग्निशामक दृष्टिकोण से हटाकर एक सुनियोजित और दीर्घकालिक निवारक दृष्टिकोण में बदलने का समय आ गया है। एक मजबूत दीर्घकालिक नीति न केवल आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा और पानी देगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत की स्थिति को मजबूत करेगी।