इजराइल की नई सत्ता

इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोक ने विपक्ष के नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजनकोट को अगली गठबंधन सरकार बनाने के लिए न्यौता दे दिया है। इसके साथ ही इजराइल की सियासत में नया अध्याय शुरू होगा। गादी आइजनकोट को 120 सदस्यों वाली संसद में 67 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। यशार पार्टी के नेता के पास सरकार बनाने के लिए 6 सप्ताह का समय होगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू जिन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन की व्यूह रचना की थी उनकी सत्ता से विदाई तय है। उन्हें सिर्फ 46 सांसदों का समर्थन मिला है जो बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है। आइजनकोट के सामने चुनौतियां कुछ कम नहीं हैं। उन्हें 6 पार्टियों का समर्थन मिला है। इनमें से 4 यहूदी पार्टियां और 3 अरब पार्टियां शामिल हैं। 4 यहूदी पार्टियों के पास कुल 48 सीटें जबकि दो अरब पार्टियों के पास 19 सीटें हैं। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि इन 6 पार्टियों में से तीन यहूदी पार्टियां अरब दलों के साथ सरकार बनाने को तैयार नहीं हैं। आइजनकोट ने भी चुनाव से पहले अरब पार्टियों को सरकार में शामिल करने से इन्कार किया था जबकि अरब पार्टियों का कहना है कि वह नेतन्याहू को सत्ता से हटाने के लिए आइजनकोट का समर्थन कर रही हैं। मुश्किलें और भी हैं। अरब पार्टियों की 19 सीटें आइजनकोट को संसद में मजबूत बहुमत दिला सकती हैं लेकिन उन्हें सरकार में शामिल करने से उनके दूसरे सहयोगी नाराज हो सकते हैं।
जॉइंट लिस्ट ने साफ कर दिया है कि वह सरकार में शामिल नहीं होगी। हालांकि, वह बाहर से सरकार का समर्थन कर सकती है। इससे कम सीटों वाली सरकार भी चल सकती है। दूसरी अरब पार्टी यूनाइटेड अरब लिस्ट यानी राम ने अभी सरकार में शामिल होने से इन्कार नहीं किया है लेकिन आइजनकोट की शर्त है कि सरकार में शामिल होने वाली हर पार्टी को हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करना होगा। राम के नेता मंसूर अब्बास ने ऐसा करने से इन्कार किया है। हालांकि, उन्होंने सभी तरह के आतंकवादी हमलों की निंदा की है। गुरुवार को उन्होंने यह भी कहा कि हमास और दूसरे सभी फिलिस्तीनी संगठनों को हथियार छोड़ देने चाहिए। तमाम चुनौतियों के बीच आइजनकोट ऐसी सरकार बनाने पर काम कर रहे हैं जिसमें बिना किसी भेदभाव के सभी राजनीतिक दल सरकार में शामिल हो सकें। आइजनकोट के पास अल्पमत सरकार बनाने का विकल्प भी मौजूद है। आइजनकाट ने नेतन्याहू को भी सरकार में शामिल होने की पेशकश का है। देखना होगा कि नेतन्याहू इसके लिए तैयार होते है या नहीं। गादी आइजनकोट ने अपने बेटे और दो भतीजों को गाजा युद्ध में खोया है। इजराइली सेना के पूर्व प्रमुख रहे आइजनकोट ने 2022 में राजनीति में कदम रखा था। पिछले साल ही उन्होंने विपक्षी नेताओं से अलग होकर अपनी मध्यमार्गी पार्टी यशार बनाई थी और इसके बाद वे चुनावी मुकाबले में नेतन्याहू के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी बन गए।
नेतन्याहू की हार के कारणों के पीछे भी सबसे बड़ा कारण युद्ध ही है। 7 अक्तूबर 2023 के हमलों से निपटने के उनके तरीके काफी विवादित रहे। गाजा में लंबे समय से चल रहे युद्ध में भारी तबाही और वहां पैदा हुए गम्भीर मानवीय संकट को लेकर दुनियाभर में उनकी कड़ी आलोचना हुई। नेतन्याहू ने आतंकवादी संगठन हमास को पूरी तरह से मिटाने के लिए गाजा में नरसंहार ​िकया जिससे हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। अन्तर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने नवम्बर 2024 में उनके खिलाफ युद्ध अपराधों आैर मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोपों में पहले ही मुकदमे चल रहे हैं। सेना में भर्ती नियमों और कुछ आंतरिक मुद्दों को लेकर भी जनता उनके खिलाफ हो चुकी थी। उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए गाजा पट्टी से लेकर तेहरान तक लगातार चालें चलीं लेकिन वे अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए।
इजराइल इस समय आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा है। कई मोर्चों पर चल रही लड़ाई से सहयोगियों और विरोधियों के बीच इजराइल की गिरती अन्तर्राष्ट्रीय साख आैर लोकतंत्र के लिए सबसे नाजुक दौर चल रहा है। इजराइल को इस समय एक नए नेतृत्व की जरूरत है जिस पर जनता भरोसा कर सके। आइजनकोट के प्रधानमंत्री के रूप में कई प्राथमिकताएं हैं। आइजनकोट भी मानते हैं कि गाजा के भविष्य की योजना में हमास को जगह नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने दो राष्ट्रों के समाधान का भी समर्थन नहीं किया है। इस समाधान में इजराइल के साथ एक फि​िलस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने की बात कही जाती है। वे फि​िलस्तीनी प्राधिकरण के साथ इजराइल के संबंधों को नए सिरे से तय करना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि फि​िलस्तीनी प्राधिकरण वेस्ट बैंक में रहने वाले 28 लाख फि​िलस्तीनियों पर शासन करे। वह इजराइल बस्तियों के समूहों के विस्तार का समर्थन करते हैं लेकिन वह विस्तार देश हितों के मुताबिक होना चाहिए। उनके सामने देश छोड़ रहे हुनरमंद लोगों का प्लायन रोकना भी एक बड़ी चुनौती है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इजराइल की सियासत क्या मोड़ लेती है और भारत समेत अन्य देशों के साथ उसके संबंध सामान्य ढंग से आगे बढ़ते हैं या नहीं।