हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को ‘लैंड पूलिंग’ नीति को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा गया कि यह बड़े शहरीकरण और औद्योगीकरण उद्देश्य के लिए भूमिबैंक उपलब्ध कराने के मसद से उठाया गया एक कदम है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार ने कहा, ‘‘चूंकि भूमि मालिक विकास प्रक्रिया में भागीदार होंगे, इसलिए नीति का उद्देश्य भूमि के आवंटन को भूमि की लागत से जोड़कर उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करना है।’’
नीति के तहत विभिन्न चरणों में पालन की जाने वाली समय-सीमा निर्धारित की गई है ताकि भूमि मालिकों के हितों की रक्षा की जा सके और भूमि विकास के उद्देश्य को समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके।
