पुरे देश में इस वक़्त जाति जनगणना को लेकर बात-चीत की जा रही है। जहां कई राज्य जैसे बिहार, उत्तरप्रदेश में caste census का मुद्दा काफी गर्माया हुआ है। इसी बीच caste census को लेकर आँध्रप्रदेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया जहां उन्होंने जाति जनगणना को मंजूरी दी।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की अध्यक्षता में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को राज्य में व्यापक जाति-आधारित जनगणना करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।बिहार सरकार द्वारा जाति सर्वेक्षण डेटा जारी करने के एक महीने बाद, यहां सचिवालय में आयोजित एक बैठक में कैबिनेट ने यह अभ्यास करने का निर्णय लिया।इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि यह उत्पीड़ित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके सामाजिक सशक्तिकरण को अगले स्तर पर ले जाने में सहायक होगा।
कैबिनेट ने कि जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा की सराहना
कैबिनेट ने जगनन्ना आरोग्य सुरक्षा की सराहना की क्योंकि अब तक 11,700 शिविर आयोजित किए गए हैं जिनमें 6.4 करोड़ चिकित्सा परीक्षण किए गए। राज्य सरकार के अनुसार, 8,72,000 से अधिक नेत्र परीक्षण भी किए गए, लगभग 11,300 व्यक्तियों की आंखों की सर्जरी की गई और 5,22,000 से अधिक व्यक्तियों को चश्मे वितरित किए गए।मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के दौरान सुझाव दिया कि सभी मंत्रियों को एक जनवरी से दोबारा संचालित होने वाली आरोग्य सुरक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
जन जागरूकता अभियान चलाने का लिया गया निर्णय
मंत्रिमंडल ने लोगों को आरोग्यश्री ऐप डाउनलोड करने और सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रदान की जा रही विभिन्न बीमारियों के मुफ्त चिकित्सा उपचार के बारे में शिक्षित करने में मदद करने के लिए 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक वाईएसआर आरोग्यश्री कार्यक्रम के बारे में एक और जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया।इसके अलावा, इसने उद्योगों की स्थापना के लिए एक नई भूमि आवंटन नीति लागू करने, नंदयाला और वाईएसआर जिलों में 902 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए इकोरेन एनर्जी इंडिया लिमिटेड को 5400 एकड़ भूमि आवंटित करने और 2 एकड़ भूमि का अतिरिक्त आवंटन करने का निर्णय लिया है। एमआरके समूह तिरूपति जिले में होटल स्थापित करेगा।
राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि हुई आवंटित
कैबिनेट ने कुरनूल जिले में 800 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने और राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 एकड़ भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव पर भी सहमति व्यक्त की है।कैबिनेट ने कई जिलों में सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए भूमि आवंटन और एपीआईआईसी द्वारा 50 एकड़ से कम की औद्योगिक भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है। इसने एपीआईआईसी को थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए अनाकापल्ली जिले के पुदीमदका में आवंटित 1200 एकड़ भूमि को हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में बदलने और एनटीपीसी के माध्यम से 95,000 करोड़ रुपये का निवेश जुटाने की अनुमति दी है।
महंगाई भत्ते में 3.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी
1 जुलाई, 2022 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 3.64 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी देने के अलावा, कैबिनेट ने स्थानीय कैडर और सीधी भर्ती मसौदा 2023 को भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य को छह क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। विभागाध्यक्षों, आयुक्तालय और अन्य राज्य स्तरीय पदों को छोड़कर अन्य पदों पर 95 फीसदी नियुक्तियां स्थानीय लोगों से भरी जाएंगी।पत्रकारों से किये गये चुनावी वादे को पूरा करते हुए कैबिनेट ने कामकाजी पत्रकारों को तीन-तीन सेंट के आवास स्थल आवंटित करने का भी निर्णय लिया है।
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