पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोलीं वित्त मंत्री- केंद्र और राज्य सरकार दोनों को साथ चर्चा करनी चाहिए

निर्मला ने कहा, यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्यों और केंद्र दोनों को चर्चा करनी चाहिए क्योंकि सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं है जो कि पेट्रोलियम मूल्य पर शुल्क ले रही है। पेट्रोलियम मूल्यों पर शुल्क राज्य सरकार भी ले रहे है। जब केंद्र पेट्रोलियम मूल्यों पर राजस्व प्राप्त करता है, तो इसका 41% राज्य को जाता है। इससे पहले भी निर्मला ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा था कि मेरे लिए इस संबंध में कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगी, यह धर्मसंकट जैसी स्थिति है। 

इससे पहले एक सवाल के जवाब में सीतारमण कह चुकी हैं कि उन्हें यह बात कहते हुए झिझक नहीं है कि इस पर केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा वैट लगाया जाता है, जिसमें राज्यों का हिस्सा भी है। तेल पर टैक्स सरकार की आय का एक बड़ा स्त्रोत है। 

आज दिल्ली में डीजल की कीमत 81.47  रूपए प्रति लीटर है जबकि पेट्रोल की कीमत 91.17 रूपए प्रति लीटर है। देश के कई इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100 के पार जा चुका है। तेल की बढ़की कीमतों के कारण विपक्षी दल लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे हुए है।