कौन हैं George Kurian? इस्तीफा देकर चर्चा में आए मंत्री, जानिए मोदी सरकार में क्या थी जिम्मेदारी और उनका राजनीति सफर

राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (MoS) के तौर पर काम किया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से एक बयान जारी हुआ, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75(2) के तहत तत्काल प्रभाव से उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनके इस्तीफे से राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है।

George Kurian resigns: सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुके हैं जॉर्ज कुरियन

बता दें कि 65 साल के जॉर्ज कुरियन को बीजेपी का एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता माना जाता है। वे 1980 में पार्टी की शुरुआत से ही इससे जुड़े रहे हैं। अपने राजनीतिक सफर के साथ-साथ, उन्होंने भारत के सुप्रीम कोर्ट में वकील के तौर पर भी काम किया है। उन्होंने जून 2024 में केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली और बाद में उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में जिम्मेदारियां सौंपी गईं। वे अगस्त 2024 से केंद्र सरकार में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे।

George Kurian resignation: राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने के बाद लिया गया फैसला

राज्यसभा सदस्य के तौर पर जॉर्ज कुरियन का कार्यकाल 21 जून, 2026 को खत्म हुआ। माना जाता है कि इसी वजह से उन्हें अपने मंत्री पद से हटना पड़ा। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, केरल में पार्टी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न कर पाने के कारण उन्हें राज्यसभा के लिए दोबारा नॉमिनेट नहीं किया गया। इस फैसले के बाद, उनके इस्तीफे को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं।

Minister of state George Kurian resigns: अगली भूमिका क्या होगी?

कुरियन के इस्तीफे के बाद, इस बात की अटकलें तेज हो गई हैं कि भविष्य में उन्हें किसी राज्य का गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है। इससे पहले, जॉर्ज कुरियन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष और रेलवे के पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ओ. राजगोपाल के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) के तौर पर काम कर चुके हैं। वे केंद्र सरकार में ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे।