बजट : स्क्रैप पॉलिसी पर सरकार का बड़ा ऐलान, बिजली उपभोक्ता भी चुन सकेंगे सर्विस प्रोवाइडर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को सेवा प्रदाता व वितरण कंपनियों का चयन करने की सुविधा देने के लिये शीघ्र ही रूपरेखा तैयार की जायेगी। साथ ही सीतारमण ने यह भी कहा कि निजी वाहनों को 20 साल होने पर तथा वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। बता दें कि अभी देश में ज्यादातर बिजली वितरण कंपनियां सरकारी हैं। वे केंद्र सरकार की योजना के अनुरूप 24 घंटे बिजली प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वे नकदी की कमी की समस्या से जूझ रही हैं।

वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा,‘‘बिजली वितरण कंपनियां मनमानी करती हैं। उपभोक्ताओं को वितरण कंपनी चुनने का विकल्प प्रदान करने की जरूरत है। उन्हें विकल्प प्रदान करने के लिये शीघ्र ही रूपरेखा पेश की जायेगी।’’ उन्होंने वितरण कंपनियों के वित्तरय संकट का भी जिक्र किया। दिसंबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार, बिजली बनाने वाली कंपनियों का वितरण कंपनियों के ऊपर 1.35 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 6 साल के दौरान बिजली उत्पादन क्षमता में 139 गीगावॉट की वृद्धि हुई है और 2.8 घरों को बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान बिजली पारेषण लाइन में 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर जोड़े गये हैं। सीतारमण ने अगले वित्त वर्ष में हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन शुरू करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुराने तथा प्रदूषण फैला रहे वाहनों को हटाने के लिये बहुप्रतीक्षित स्वैच्छिक वााहन कबाड़ नीति की सोमवार को घोषणा की।

सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि निजी वाहनों को 20 साल होने पर तथा वाणिज्यिक वाहनों को 15 साल होने पर फिटनेस जांच करानी होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति देश की आयात लागत को कम करने के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल तथा ईंधन की कम खपत करने वाले वाहनों को बढ़ावा देगी। इससे पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले सप्ताह कहा था कि सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपक्रमों के पास मौजूद 15 साल से पुराने वाहनों को कबाड़ करने की नीति जल्दी ही अधिसूचित की जायेगी और 1 अप्रैल 2022 से इसे लागू किया जायेगा। 

इस नीति को सरकार पहले ही मंजूरी दे चुकी है। वित्त मंत्री ने भी कहा था कि पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने की नीति पर काम जारी है। संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श के बाद नीति की घोषणा की जाायेगी।