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मध्य प्रदेश सरकार ने नया ऐलान किया है जिसमे अब सरकार विधवा से विवाह करने पर २ लाख रूपए की मदद राशि देगी। शिवराज सरकार ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। ख़ास बात है ये राशि नकद रूप में सरकार की तरफ से भेंट की जाएगी। आपको बता दें देख में ये पहला मौका है जब किसी सरकार ने विधवा उत्थान के लिए ये प्रेरणादायक कदम उठाया है।
इस विवाह सहायता राशि को जारी करने के लिए नियम भी बनाये गए है और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सूबे के सामाजिक न्याय विभाग ने यह आदेश जारी किया है। इसके लिए विधवा महिला की आयु 45 साल से कम होनी चाहिए।
शिवराज सरकार के इस फैसले की प्रशंसा तो की जा रही है पर जिस तरह मध्य प्रदेश में पिछले दिनों भ्रष्ठाचार के मामले सामने आये है तो विपक्ष की तरफ से कुछ संदेह भी जताया जा रहा है।
शिवराज सरकार का कहना है इस योजना से हर साल करीब 1000 विधवा विवाह हो सकेंगें। फिलहाल राज्य में कितने ऐसे विवाह होते है इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है पर उम्मीद की जा रही है की इस स्कीम से काफी फ़ायदा होने वाला है और समाज को एक सन्देश भी दिया जा सकेगा की विधवा को भी समाज में उतना ही स्थान मिलना चाहिए जितना अन्य को मिलता है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेश के बाद यह पहल की है। इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह विधवा महिलाओं की दोबारा शादी को प्रोत्साहित करने के लिए कोई नीति बनाए।
मध्य प्रदेश सरकार ने इस स्कीम को लागू करने के लिए प्रति वर्ष 20 करोड़ रुपये का बजट तय किया है। देखना होगा की सरकार की ये स्कीम किस हद तक कामयाब हो पाती है लेकिन इन सबसे अलग ये जानकारों की निगाह में एक बेहतर पहल है जिसके दूरगामी फ़ायदे होंगे।
