महाराष्ट्र के गोंदिया में डीआरआई ने तेंदुए की खाल के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया

मुंबई, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने गुरुवार को कहा कि उसने महाराष्ट्र में तेंदुए की खाल के अवैध व्यापार में शामिल एक गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है।

डीआरआई की मुंबई क्षेत्रीय इकाई के अंतर्गत नागपुर क्षेत्रीय इकाई (नारू) ने 29 सितंबर को राज्य के गोंदिया जिले के पुरादा गांव के पास यह अभियान चलाया।

अधिकारियों के अनुसार, अभियान के दौरान दो व्यक्तियों को तेंदुए की खाल की अवैध खरीद-फरोख्त में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

तेंदुआ (पैंथेरा पार्डस) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची प्रथम के अंतर्गत सूचीबद्ध है, जो ऐसे जानवरों और उनके उत्पादों के व्यापार पर रोक लगाता है।

तदनुसार, बरामद तेंदुए की खाल को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया।

जब्ती की औपचारिकताएं पूरी होने पर गिरफ्तार व्यक्तियों को जब्त की गई तेंदुए की खाल के साथ उत्तरी देवरिया रेंज, गोंदिया के वन रेंज अधिकारी को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के संबंधित प्रावधानों के तहत आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया।

इस अभियान के साथ, डीआरआई नारू ने हाल ही में पूरे देश में कई अवैध वन्यजीव तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिनमें तेंदुए की खाल (उज्जैन), बाघ की हड्डियां (सेओनी), पैंगोलिन के शल्क (पिलरू और जगदलपुर) और हाथी दांत (मैसूरु) शामिल हैं।

कर्नाटक में पिछले एक अभियान में डीआरआई अधिकारियों ने बेंगलुरु के गांधीनगर के पास एक व्यक्ति को रोका और उसके सामान की तलाशी लेने पर छह कपड़े के कवर में छिपाए गए 180 जीवित भारतीय तारा कछुए बरामद हुए।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि भारतीय तारा कछुए के खोल पर मौजूद आकर्षक तारे जैसी आकृति इसे विदेशी पालतू जानवरों और वन्यजीव संग्राहकों के बाजारों में विशेष रूप से आकर्षक बनाती है, जिससे अवैध शिकार और अंतरराष्ट्रीय तस्करी को बढ़ावा मिलता है। अधिनियम के तहत 180 जीवित कछुओं को जब्त कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

बयान में कहा गया है कि ये निरंतर प्रवर्तन कार्रवाइयां वन्यजीव संरक्षण के प्रति डीआरआई की निरंतर सतर्कता, प्रतिबद्धता और संगठित पर्यावरणीय अपराध से निपटने के अटूट संकल्प को रेखांकित करती हैं।

विभिन्न राज्यों के राज्य वन विभागों और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से, डीआरआई वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सटीक, खुफिया-आधारित अभियानों के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को नष्ट करना जारी रखे हुए है।

–आईएएनएस

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