मद्रास HC के सर्कुलर से गरमाया तमिलनाडु में राष्ट्रगीत और राज्य गीत के क्रमों का विवाद

Summary :

15 अगस्त समारोह की शुरुआत 'वंदे मातरम' से कराने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश से तमिलनाडु में विवाद गहरा गया है। सीएम विजय सरकार के राज्य गीत 'तमिल थाई वाज्थु' को प्राथमिकता देने वाले नियम से तकरार बढ़ गई है।

Madras High Court Vande Mataram circular

Madras High Court Vande Mataram circular : मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है। इसके तहत मदुरै बेंच, राज्य न्यायिक अकादमी और जिला अदालतों को 15 अगस्त के कार्यक्रम की शुरुआत ‘वंदे मातरम’ से करने के निर्देश दिए गए हैं। तय क्रम के मुताबिक सबसे पहले वंदे मातरम का गायन होगा, जिसके बाद ध्वजारोहण और फिर राष्ट्रगान ‘जन गण मन’ गाया जाएगा।

राज्य गीत व राष्ट्र गीत पर अटका मामला

हाईकोर्ट का यह निर्देश ऐसे वक्त सामने आया है, जब मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार ने सभी सरकारी और शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत राज्य गीत ‘तमिल थाई वाज्थु’ से करने का आदेश जारी किया है।

हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ‘वंदे मातरम’ के 150 साल पूरे होने के मौके पर केंद्र सरकार की ‘हर घर तिरंगा अभियान 2026’ एडवाइजरी के तहत यह फैसला लिया गया है। यह व्यवस्था चेन्नई की मुख्य पीठ समेत पुडुचेरी और राज्य की सभी निचली अदालतों में भी लागू रहेगी।

क्या है तमिल थाई वाज्थु

दरअसल, तमिलनाडु में सरकारी आयोजनों की शुरुआत ‘तमिल थाई वाज्थु’ से करने की परंपरा दशकों पुरानी है। वर्ष 1891 के नाटक ‘मनोनमनियम’ के इस गीत को 1970 में तत्कालीन करुणानिधि सरकार ने सरकारी मंचों के लिए लागू किया था और दिसंबर 2021 में इसे आधिकारिक राज्य गीत घोषित किया गया।

हालिया विवाद की वजह गृह मंत्रालय के कुछ निर्देश बने, जिनमें वंदे मातरम को राष्ट्रगान से ठीक पहले रखने को कहा गया था। इसके चलते कुछ कार्यक्रमों में राज्य गीत तीसरे नंबर पर चला गया, जिस पर स्थानीय स्तर पर विरोध देखने को मिला।

तमिल संस्कृति व भाषाई अधिकार की दलील

इसके जवाब में 10 अगस्त 2026 को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराया गया और 12 अगस्त को मुख्य सचिव एम. साई कुमार ने आदेश जारी कर राज्य गीत को सबसे पहले गाना अनिवार्य कर दिया। सरकार की दलील है कि यह तमिल संस्कृति और भाषाई अधिकारों का सम्मान है।

फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है, जहां केंद्र ने साफ किया है कि उसका मकसद राज्य गीत का स्थान छीनना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गीतों का सही क्रम तय करना है।

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Rohit Singh

रोहित सिंह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, समाज, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और शैक्षणिक लेख लिखने में दिलचस्पी रखते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से पोलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है। वर्तमान में पंजाब केसरी दिल्ली में हिन्दी सब-एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं।