मणिपुर में भड़की हिंसा, 5 जिलों में इंटरनेट बंद, दो मासूम बच्चों की मौत के बाद लगा कर्फ्यू

Manipur Curfew Internet Shutdown: मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। बता दें कि लेइकाई क्षेत्र में संदिग्ध लोगों ने रात करीब 1 बजे एक घर पर हमला किया, जिसमें सोते हुए दो नाबालिग भाई-बहन, एक 5 वर्षीय लड़का और उसकी 5 महीने की बहन की मौत हो गई। उनकी मां घायल हो गईं और उनका इलाज चल रहा है। इसके बाद हमले वाली जगह के पास एक बिना फटा रॉकेट लॉन्चर मिला है। बम निरोधक विशेषज्ञों को मौके पर भेजा गया है और वे उपकरण को सुरक्षित रूप से निष्क्रिय करने का काम किया। इस हमले से स्थानीय निवासियों में व्यापक आक्रोश फैल गया और अब बढ़ते विरोध के बीच 5 जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है साथ ही बिष्णुपुर में कर्फ्यू लगा दिया गया है।

Manipur Curfew Internet Shutdown: मणिपुर में विरोध प्रदर्शन

दो मासूम बच्चों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने कम से कम तीन ट्रकों में आग लगा दी और इम्फाल-तिदिम रोड को कई जगहों पर जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ और क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। जिसके चलते मणिपुर के पांच जिलों इम्फाल पश्चिम, इम्फाल पूर्व, थौबल, काकचिंग और बिष्णुपुर में आज दोपहर 2:00 बजे से शुरू होकर तीन दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं।

5 जिलों में इंटरनेट बंद

यह निर्णय मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, क्योंकि ऐसी आशंकाएं हैं कि असामाजिक तत्व व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और द्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके गलत सूचना, नफरत फैलाने वाले भाषण और भड़काऊ भाषण फैला सकते हैं। जिसका मणिपुर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। समाजविरोधी तत्वों की योजनाओं और गतिविधियों को विफल करने, शांति और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और किसी भी जानमाल के नुकसान या सार्वजनिक/निजी संपत्ति को खतरे से बचाने के लिए जरूरी उपाय करना आवश्यक हो गया है।

Manipur Curfew Internet Shutdown: पूर्व CM एन. बीरेन सिंह ने गहरा दुख व्यक्त किया

इस बीच, पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने भी इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि निर्दोष लोगों की जान जाने से उन्हें गहरा आघात पहुंचा है और उन्होंने इस हमले को नागरिकों, विशेषकर बच्चों के खिलाफ एक भयावह मामला बताया। उन्होंने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कड़ी निगरानी और समय पर हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना चाहिए।

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