सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 24 नवंबर तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने जैन को मिली अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाई है। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई अगली तारीख तक स्थगित कर दी है।
वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत को बताया कि मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है और कहीं नजर नहीं आ रहा है। जैन की ओर से पेश होते हुए उन्होंने कहा कि PMLA के तहत धारा 45 जैन के मामले में लागू नहीं होती है और उन्होंने PMLA गिरफ्तारी के तहत जैन की गिरफ्तारी को विजय मदनलाल फैसले का उल्लंघन बताया, जिसने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों को बरकरार रखा था। उन्होंने कहा, यह विजय मदनलाल का उल्लंघन है। कोई अपराध नहीं है, क्योंकि चेक अवधि में मेरे या मेरी पत्नी द्वारा कोई शेयर नहीं खरीदा गया है… संपत्ति भी अपरिवर्तित रही। PMLA के तहत कोई दोषी कार्य नहीं है।
सिंघवी ने तर्क दिया कि विधेय अपराध केवल आय से अधिक संपत्ति पर है और धारा 13(1)(ई) के तहत, कोई विधेय अपराध नहीं है, क्योंकि उनकी संपत्ति अपरिवर्तित है और कोई खरीद नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जैन या उनकी पत्नी के पास एक पैसा भी नहीं जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि ED और CBI के दावों में बड़ा अंतर है। सुप्रीम कोर्ट 24 नवंबर को मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगा। अक्टूबर में शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी थी।
मई में जैन को चिकित्सा आधार पर छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन विभिन्न शर्तों के साथ, जिसमें मीडिया से बात करने पर रोक और बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ने पर रोक शामिल थी और इसे 8 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था। आप नेता ने ED द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जमानत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल में जैन की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि आवेदक प्रभावशाली व्यक्ति है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है।
