Jammu-Kashmir: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण ने जनजातीय मामलों के विभाग के सहयोग से शनिवार को श्रीनगर में एक विशाल जनजातीय मेले का आयोजन किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस कार्यक्रम में शामिल हुए। NALSA ने जम्मू-कश्मीर (J-K) और लद्दाख उच्च न्यायालय तथा जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से वीर परिवार सहायता योजना 2025 का भी शुभारंभ किया।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने क्या कहा
न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मीडिया को बताया, “आज (शनिवार) हमने यहां दो कार्यक्रम आयोजित किए। पहला कार्यक्रम हमारे रक्षा कर्मियों, अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए था, जो देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा करते हैं और अपने परिवारों के साथ दूर-दराज के इलाकों में तैनात हैं।” उन्होंने आगे कहा, “अगर उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाता है या उन्हें कोई मामला दर्ज करना होता है, तो वे अपने कानूनी अधिकारों के लिए कहाँ जाएँ?… हमने उन्हें उनके कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है।” न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि जनजातीय लोगों के लिए इस योजना के तहत, नालसा के पैरालीगल स्वयंसेवक उन तक पहुँचेंगे और उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करेंगे।
जनजातीय लोगों के लिए आयोजन
उन्होंने कहा “हमारा दूसरा कार्यक्रम जनजातीय लोगों के लिए था। नालसा ने 2025 में एक योजना शुरू की, जिसके तहत हमने जनजातीय लोगों के कानूनी और संवैधानिक अधिकार प्रदान करने की ज़िम्मेदारी ली… जिन योजनाओं के बारे में जनजातीय लोग या तो अनजान हैं या अगर उन्हें पता भी चलता है, तो उन्हें यह नहीं पता कि उनका लाभ कैसे उठाया जाए, उनके लिए हमने एक योजना तैयार की है जिसके तहत हमारे पैरालीगल स्वयंसेवक उन तक पहुँचेंगे।”
इस बीच, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि 2025 में जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न कानूनी सहायता योजनाओं के माध्यम से 12,000 से अधिक लोगों को सहायता मिली है। उपराज्यपाल सिन्हा श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र (एसकेआईसीसी) में आयोजित “रक्षा कर्मियों और आदिवासियों के लिए न्याय के संवैधानिक दृष्टिकोण की पुष्टि” विषय पर उत्तर क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे।
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