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केंद्र शासित प्रदेश Jammu Kashmir को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की जा रही है। बता दें कि सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। 8 अगस्त को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई के सामने अनुरोध करते हुए कहा कि सुनवाई इसी तारीख को होनी चाहिए, इसमें बदलाव न किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
Jammu Kashmir को पूर्ण राज्य का दर्ज दिलाने के लिए जहूर अहमद भट और कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में लगातार हो रही देरी जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के अधिकारों प्रभावित कर रही है और अधिकारों से वंचि कर रही है। पूर्ण राज्य का दर्जा ना मिलना संघवाद का उल्लंघन है, जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।
Jammu Kashmir के धारा 370 को हटाया
5 अगस्त जम्मू-कश्मीर के लिए बड़ा ही महत्वपूर्व दिन माना जाता है। इस दिन जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद छह साल पूरे हो गए हैं। बता दें कि साल 2019 में प्रधानमंत्री की सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर के धारा 370 को हटा लिया था। यह कदम जम्मू-कश्मीर के विकास की गति तेज करने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था। वहीं अब छह साल बाद जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग भी उठने लगी है। ऐसे में एक बार फिर और मोदी सरकार द्वारा एक और इतिहास लिखे जाने की उम्मीद जताई जा रही है।
2024 में याचिका खारिज
भारत के चुनाव आयोग को पुनर्गठन अधिनियम की धारा 14 के तहत गठित जम्मू और कश्मीर विधानसभा के चुनाव 30 सितंबर, 2024 तक कराने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया था और कहा था कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाएगा। वहीं मई 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था और कहा था कि रिकॉर्ड में कोई गलती स्पष्ट नहीं है।
