LPG Cylinder Aadhaar Authentication: घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। सरकारी सब्सिडी के तहत निर्धारित कीमत पर रसोई गैस सिलेंडर लेने के लिए 01 अक्टूबर 2026 से बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करना अनिवार्य होगा। जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन करा लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया पूरी करने की जरूरत नहीं होगी।
सरकार ने क्यों लिया यह फैसला?
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक, इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि एलपीजी सब्सिडी का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिले। इसके साथ ही घरेलू उपयोग के लिए मिलने वाले सिलेंडरों के व्यावसायिक या औद्योगिक इस्तेमाल को रोकने की दिशा में भी यह व्यवस्था मददगार होगी।
सरकार का कहना है कि एलपीजी कनेक्शन को आधार से प्रमाणित उपभोक्ताओं से जोड़ने से डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शन की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे सरकारी सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी मजबूत होगी।
पहले से आधार प्रमाणीकरण करा चुके लोगों को राहत
जिन घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं ने पहले ही बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर लिया है, उन्हें किसी तरह की अतिरिक्त प्रक्रिया नहीं करनी होगी। ऐसे उपभोक्ता पहले की तरह अपने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग कर सकेंगे और पात्र होने पर सब्सिडी का लाभ जारी रहेगा।
वहीं, जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, उन्हें सब्सिडी वाले सिलेंडर की निर्धारित कीमत का लाभ लेने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
डिलीवरी के समय भी करा सकेंगे आधार ऑथेंटिकेशन
उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी।
इसके अलावा उपभोक्ता अपने एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर भी आधार प्रमाणीकरण करा सकते हैं। तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए भी यह सुविधा उपलब्ध है।
इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस ग्राहकों के लिए अलग ऐप
अलग-अलग तेल विपणन कंपनियों के ग्राहक अपने संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए आधार प्रमाणीकरण कर सकते हैं।
इंडेन ग्राहक: इंडियनऑयल वन ऐप के जरिए
भारत गैस ग्राहक: हेलो बीपीसीएल के जरिए
एचपी गैस ग्राहक: एचपी पे के जरिए
इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर भी उपभोक्ताओं को प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा मिलेगी।
आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया तो क्या होगा?
जो उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराना चाहते हैं, उनके लिए एलपीजी की आपूर्ति बंद नहीं होगी। हालांकि, ऐसे उपभोक्ताओं को सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। उन्हें सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदना होगा।
सरकार के अनुसार, ऐसे उपभोक्ता अपनी तेल विपणन कंपनी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्राथमिकता दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप, व्हाट्सऐप चैटबॉट, आईवीआरएस या अन्य उपलब्ध माध्यमों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
5 या 10 किलो के सिलेंडर का विकल्प
बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को स्थानीय उपलब्धता के आधार पर 5 किलो या 10 किलो के एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यानी एलपीजी की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन सब्सिडी वाले सिलेंडर की सुविधा नहीं मिलेगी।
27.43 करोड़ उपभोक्ता करा चुके हैं आधार प्रमाणीकरण
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 19 सितंबर 2026 तक देश में 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं। यह देश के कुल सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं का करीब 90 प्रतिशत है।
इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने पहले ही आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली है। बाकी उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर की समयसीमा से पहले प्रमाणीकरण कराने की सलाह दी जा रही है।
अक्टूबर 2023 से चल रहा जागरूकता अभियान
सरकार के मुताबिक, तेल विपणन कंपनियां अक्टूबर 2023 से देशभर में बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण को लेकर जागरूकता अभियान चला रही हैं। इसके तहत उपभोक्ताओं को एसएमएस और व्हाट्सऐप संदेश भेजकर जानकारी दी जा रही है।
इसके अलावा एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर और डिलीवरी कर्मचारियों के माध्यम से भी उपभोक्ताओं से संपर्क किया जा रहा है। कई जगहों पर विशेष नामांकन शिविर लगाए गए हैं। आईवीआरएस के जरिए भी उपभोक्ताओं को रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं।
डिजिटल माध्यमों के साथ-साथ पारंपरिक मीडिया के जरिए भी लोगों को आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया और इसकी समयसीमा के बारे में जानकारी दी जा रही है।
सितंबर में करीब 210 रुपये की अप्रत्यक्ष सब्सिडी
सरकार के अनुसार, सितंबर 2026 में 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर अप्रत्यक्ष सब्सिडी करीब 210 रुपये थी। सरकार का कहना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों पर बढ़ते वित्तीय बोझ के बीच सब्सिडी योजना को जारी रखने के लिए यह जरूरी है कि इसका लाभ वास्तविक और पात्र उपभोक्ताओं तक ही पहुंचे।
आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था के जरिए सरकार डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों को हटाने तथा सब्सिडी वितरण को अधिक लक्षित बनाने की कोशिश कर रही है।
01 अक्टूबर से क्या बदलेगा?
LPG Cylinder Aadhaar Authentication: कुल मिलाकर, 01 अक्टूबर 2026 से सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण जरूरी होगा। जिन उपभोक्ताओं ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें कोई अतिरिक्त कदम नहीं उठाना होगा। वहीं, जिनका प्रमाणीकरण लंबित है, उन्हें सब्सिडी का लाभ लेने के लिए इसे पूरा करना होगा।
आधार प्रमाणीकरण नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बाजार मूल्य पर मिलेगा। हालांकि, उनकी एलपीजी आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी।


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