गोवा सरकार ने आर्थिक आधर पर 10 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवहार्यता पर सर्वेक्षण शुरू किया

गोवा सरकार यह पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण कर रही है कि सामान्य श्रेणी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शिक्षा में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए किये गये विधायी संशोधन से कितने लोगों को लाभ होगा। एक भाजपा नेता ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत कोटा लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संवैधानिक संशोधन को इस साल जनवरी में संसद द्वारा पारित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की स्वीकृति मिली।

 राज्य के भाजपा महासचिव नरेंद्र सवाईकर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि गोवा सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभागों ने इस पर आंकड़े जुटाने शुरू कर दिए हैं कि राज्य के कितने लोगों को ईडब्ल्यूएस के 10 प्रतिशत आरक्षण से लाभ मिलेगा।