लाभार्थियों को 5 हजार से ज्यादा शुल्क नहीं देगा स्वास्थ्य विभाग : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने फैसला लिया है कि, राज्य का स्वास्थ्य विभाग ‘स्वास्थ्य साथी कार्ड’ धारकों के लाभार्थियों को निदान और नैदानिक जांच के लिए पांच हजार रुपये तक का ही शुल्क देगा। मुख्यमंत्री ने अस्पतालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी देने के तुरंत बाद यह निर्णय लिया। निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी देते हुए स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में कहा गया है कि, कभी-कभी यह देखा गया है कि निजी अस्पताल और नर्सिंग होम क्लीनिकल जांच और निदान के नाम पर बेवजह परीक्षण करते हैं जो की उचित नहीं है। 

स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के पास ‘स्वास्थ्य साथी कार्ड’ नहीं है तो उसे स्वास्थ्य साथी वेब पोर्टल में लाभार्थी के आधार नंबर के साथ उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते है। उसमें कहा गया है कि, यदि किसी व्यक्ति के पास कोई स्वास्थ्य कार्ड नहीं है, तो व्यक्ति की पहचान/नया कार्ड जारी करने की सुविधा अस्पताल में ही दी जाएगी। सभी पीपीपी डायग्नोस्टिक सेंटरों के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जाएगी। ‘स्वास्थ साथी कार्ड’ योजना 30 दिसंबर, 2016 को ममता बनर्जी द्वारा शुरू की गई थी।

मुख्यमंत्री द्वारा चलाई गई ‘स्वास्थ साथी कार्ड’ के तहत माध्यमिक और तृतीयक स्तर के परिवारों की देखभाल के लिए परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का बुनियादी स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, कम से कम 1,900 पैकेज है, जहां एक परिवार पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल से प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का लाभ उठा सकता है। राज्य के वित्त विभाग के एक अनुमान के अनुसार, ‘स्वास्थ साथी कार्ड’ के दावों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रतिदिन लगभग 8 करोड़ रुपये और प्रति माह 250 करोड़ रुपये खर्च करती है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत करीब 2,330 निजी अस्पताल और नर्सिंग  होम है, जिनके लगभग साढ़े आठ करोड़ उपभोक्ता है।