हिमाचल सरकार की बड़ी पहल, जल्द लागू होगी स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी, जानें क्या है इसका उद्देश्य?

Himachal Pradesh: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियमन विभाग की समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में स्टेट न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाई जाएगी। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और धात्री माताओं सहित सभी संवेदनशील वर्गों को संतुलित और पौष्टिक आहार समय पर उपलब्ध कराना है।

Himachal Pradesh: कम्पोजिट टेस्टिंग लैब का आधुनिकीकरण

मुख्यमंत्री ने कहा कि कण्डाघाट स्थित विभागीय कम्पोजिट टेस्टिंग लैब को विश्व स्तरीय उच्च तकनीक उपकरणों से लैस किया जाएगा। इससे खाद्य पदार्थों के विश्लेषण में सटीकता और दक्षता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा, बद्दी, मंडी, कांगड़ा और शिमला में क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। दूसरे चरण में यह प्रयोगशालाएं सभी जिलों तक पहुंचाई जाएंगी।

Himachal Pradesh News:  न्यूट्रिशनल सरविलेंस को मजबूत किया जाएगा

सुक्खू ने कहा कि राज्य में खाद्य सुरक्षा और पोषण निगरानी को और सघन किया जाएगा। इसके तहत खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की प्रोफाइलिंग और मैपिंग की जाएगी। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आंगनवाड़ी और मिड-डे-मील जैसी योजनाओं में वितरित होने वाले खाद्य सामग्री की भी नियमित जांच हो।

मोबाइल वैन और डिजिटलाइजेशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग मोबाइल वैन का उपयोग करके सभी जिलों में निरीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान चलाएगा। साथ ही, विभागीय कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने और सभी प्रक्रियाओं का डिजिटाइजेशन करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए स्टेट पोर्टल और स्टेट न्यूट्रिशन डेटाबेस तैयार किए जाएंगे।

प्राकृतिक खेती और स्वास्थ्य पर ध्यान

सुक्खू ने कहा कि खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की कमी और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बीमारियों में वृद्धि हो रही है। इसके समाधान के लिए सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और इससे जुड़े किसानों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूत किया जा रहा है। सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में आईसीयू स्थापित किए जा रहे हैं। अस्पतालों में विश्वस्तरीय डॉक्टर-पेशेंट अनुपात अपनाया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा में भी उच्च स्तर के मानक लागू किए जा रहे हैं।

रिपोर्ट: विक्रांत सूद

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