Maharashtra budget 2026: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2026-27 के लिए राज्य विधानसभा में 7,69,467 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के फसल कर्ज माफी की घोषणा की और खेती, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देने के कई उपाय भी पेश किए।
बजट और घाटों का विवरण
बजट में 40,552 करोड़ रुपए के रेवेन्यू घाटे और 1,50,491 करोड़ रुपए के राजकोषीय घाटे का अनुमान है। वित्तीय वर्ष के लिए सरकार ने 6,16,099 करोड़ रुपए की रेवेन्यू रिसीट और 6,56,651 करोड़ रुपए के रेवेन्यू खर्च का अनुमान लगाया। फडणवीस ने कहा कि रेवेन्यू घाटा जीएसडीपी के 1% और राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% से नीचे रखा गया है।
विकसित महाराष्ट्र 2047 का रोडमैप
मुख्यमंत्री ने अपने 1 घंटे 24 मिनट के बजट भाषण में ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ का रोडमैप प्रस्तुत किया। इसमें खेती, हेल्थकेयर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पर जोर दिया गया। राज्य का लक्ष्य 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर और 2047 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनाना है।
किसान योजनाएं और बिजली राहत
पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर किसान लोन माफी स्कीम के तहत 3 सितंबर, 2025 तक हर किसान का 2 लाख रुपए तक का फसल लोन माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा, 7.5 एचपी तक के पानी पंप चलाने वाले किसानों को मुफ्त बिजली के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी विकास
सरकार ने महाराष्ट्र को सीमलेस मल्टीमॉडल हब बनाने का प्रस्ताव रखा। 2047 तक 1,200 किमी मेट्रो रेल नेटवर्क और 6,000 किमी से ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने की योजना है। मुंबई-पुणे हाई-स्पीड रेल (बुलेट ट्रेन) के लिए डेडिकेटेड फंडिंग और तेज काम का प्रस्ताव भी पेश किया गया। इसके अलावा, स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटर व एमएसएमई सपोर्ट कमिश्नरेट की योजना भी बनाई गई।
सोशल वेलफेयर और ग्रामीण विकास
लाडकी बहिन योजना को जरूरी फंडिंग के साथ जारी रखा जाएगा। ग्रामीण घरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 33,410 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें अब रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अनिवार्य होंगे। इसके अलावा, विदर्भ रीजन के रामटेक में नई फिल्म सिटी विकसित की जाएगी, जिससे राज्य की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को डीसेंट्रलाइज किया जा सके।
