मराठा नेता मनोज जारांगे-पाटिल ने समुदाय के लिए आरक्षण की उनकी मांग मंगलवार (कल) तक स्वीकार नहीं किए जाने पर 25 अक्टूबर से क्रमिक भूख हड़ताल की नई धमकी दी है। यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए जारांगे-पाटिल ने कहा कि उनके संगठन ने सरकार को 40 दिन का समय दिया था और समय सीमा समाप्त हो गई है, और हम बिना आपत्ति के एक इंच भी पीछे नहीं हट रहे हैं।
भूख हड़ताल के साथ-साथ गंभीर भूख हड़ताल शुरू
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समुदाय को न्याय नहीं दिया गया तो वह बुधवार से सभी गांवों में अपने समर्थकों द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल के साथ-साथ गंभीर भूख हड़ताल शुरू करेंगे। जारांगे-पाटिल ने कहा, मैं कोई चिकित्सा सहायता या पानी नहीं लूंगा, हमारी भावनाओं के साथ खेलना बंद करें और हमें हमारे फॉर्मूले के अनुसार कोटा दें। यदि नहीं, तो 25 अक्टूबर से राजनीतिक नेताओं के गांवों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।
नई विवाद पैदा कर दिया
मराठों को कुनबी जाति के रूप में शामिल करने के उनके फॉर्मूले ने अन्य समुदायों और दलितों के बीच एक नई विवाद पैदा कर दिया है, जिन्होंने सरकार के मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
उन्होंने दोहराया कि संघर्ष या तो मेरे अंतिम संस्कार जुलूस, या मराठा विजय मार्च के साथ समाप्त होगा। मुंबई में, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समुदाय से संयम बरतने का आह्वान किया और आश्वस्त किया कि सभी मुद्दों को उचित समय पर सुलझा लिया जाएगा। जारांगे-पाटिल ने कहा कि वह बुधवार को कुछ नए खुलासे करेंगे, और बाद में, सभी मराठा कोटा के लिए ग्रामीण शांतिपूर्ण कैंडल-लाइट जुलूस निकालेंगे।
अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू
इससे पहले, 29 अगस्त को उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसे 14 सितंबर को सीएम और अन्य शीर्ष नेताओं के उनके गांव अंतरावली-सरती पहुंचने के बाद खत्म कर दिया गया था। फिर जारांगे-पाटिल राज्य के कई मराठा-बहुल जिलों के दौरे पर गए जहां उन्हें जबरदस्त सार्वजनिक प्रतिक्रिया मिली, और जालना, पुणे और अन्य स्थानों में कई विशाल सार्वजनिक बैठकों को संबोधित किया। पिछले कुछ दिनों में, आरक्षण के लिए दबाव बनाने के लिए कम से कम तीन संकटग्रस्त मराठों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है, इससे जारांगे-पाटिल और सीएम ने समुदाय के सदस्यों से इस तरह के चरम उपायों का सहारा न लेने की अपील की है।
