तेलंगाना सरकार ने पेश किया 2.75 लाख करोड़ रुपये का बजट Telangana Government Presented A Budget Of Rs 2.75 Lakh Crore

तेलंगाना सरकार ने पेश किया 2.75 लाख करोड़ रुपये का बजट

तेलंगाना

तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शनिवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,75,891 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ लेखानुदान बजट पेश किया। बजट में राजस्व व्यय 2,01,178 करोड़ रुपये और पूंजीगत व्यय 29,669 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। बजट में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की छह चुनावी गारंटियों को लागू करने के लिए 53,196 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया।

  • शनिवार को तेलंगाना राज्य का बजट पेश हुआ
  • वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2,75,891 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ
  • बजट में पूंजीगत व्यय 29,669 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है
  • राजस्व व्यय 2,01,178 करोड़ रुपये रहने का अनुमान

हम नियोजित विकास लक्ष्यों पर कायम- विक्रमार्क

Mallu Bhatti Vikramarka

कांग्रेस सरकार के दिसंबर, 2023 में सत्ता में आने के बाद पेश किए गए पहले अंतरिम बजट में कृषि के लिए 19,746 करोड़ रुपये और सिंचाई के लिए 28,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। विक्रमार्क ने आरोप लगाया कि पिछली बीआरएस सरकार ने राज्य को दिवालिया बना दिया था और अनियोजित ऋण का बोझ अब एक चुनौती बन रहा है। उन्होंने कहा, फिर भी, हम नियोजित विकास लक्ष्यों पर कायम रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार कामकाज में फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने की योजना बना रही है।

राजस्थान ने पेश किया बजट

CM Bhajanlal 1

इससे पहले राजस्थान सरकार ने अपना बजट पेश किया है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अंतरिम बजट बृहस्पतिवार को पेश किया। मुख्यमंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि ‘आपणो अग्रणी राजस्थान’ के सपने को साकार करने की दिशा में इस बजट में महत्वपूर्ण निर्णय भी किए गए हैं। आधिकारिक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट राज्य सरकार के सुराज संकल्प के सपने को साकार करने वाला और प्रदेश को विकास एवं उन्नति के पथ पर अग्रसर करने वाला साबित होगा। बजट पर बोलते हुए CM भजन लाल ने कहा, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास एवं सबका कल्याण’ को केंद्र में रखते हुए इस बजट में अंतिम छोर पर खड़े प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर राहत देने की ठोस पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने संकल्प पत्र को राज्य सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया है और संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में यह लेखानुदान महत्वपूर्ण है।

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