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Chhattisgarh MGNREGA eKYC Success: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत श्रमिकों के ई-केवाईसी कार्य में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में प्रथम स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। भारत सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 97.11 प्रतिशत सक्रिय श्रमिकों का ई-केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है, जो राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है।
विशेष बात यह है कि छत्तीसगढ़ ने केरल, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे छोटे राज्यों के साथ-साथ कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों को भी पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है।
56 लाख से ज्यादा श्रमिकों का e-KYC पूरा
प्रदेश में लगभग 56.87 लाख से अधिक श्रमिकों की डिजिटल वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी की गई है। इससे मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता बढ़ी है और फर्जी जॉब कार्डों पर रोक लगाने में मदद मिली है। अब वास्तविक हितग्राहियों के बैंक खातों में सीधे भुगतान सुनिश्चित हो रहा है।
यह उपलब्धि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन तथा उप मुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री विजय शर्मा के सतत नेतृत्व, प्रभावी मॉनिटरिंग और रणनीतिक कार्ययोजना का परिणाम मानी जा रही है। राज्यभर में योजनाबद्ध अभियान चलाकर ई-केवाईसी प्रक्रिया को तेज किया गया, जिससे बड़ी संख्या में श्रमिकों को समयबद्ध रूप से इससे जोड़ा जा सका।
रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में कुल 58 लाख से अधिक सक्रिय श्रमिकों में से 56 लाख से ज्यादा का ई-केवाईसी पूर्ण हो चुका है। यह उपलब्धि प्रशासनिक दक्षता के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।
डिजिटल गवर्नेंस में छत्तीसगढ़ आगे
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीबों और श्रमिकों के हितों की रक्षा तथा योजनाओं का पारदर्शी लाभ दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। ई-केवाईसी के माध्यम से समय पर भुगतान और सीधा लाभ सुनिश्चित हो रहा है।
उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि यह सफलता अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राम स्तर पर कार्यरत टीमों के समन्वित प्रयास का परिणाम है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई देते हुए शेष लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण कर 100 प्रतिशत ई-केवाईसी लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए।
ग्राम पंचायत स्तर पर जनजागरूकता अभियान, तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग और प्रशासनिक तत्परता के कारण मिली यह सफलता छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करती है।
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