अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर नहीं बना सकेंगे अकाउंट! दक्षिण-पूर्व एशिया में इस देश की बड़ी पहल

Indonesia Bans Social Media for Kids: इंडोनेशिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आज यानी शनिवार को बड़ा फैसला लिया है। दरअसल देश में अब इन उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने पर रोक लगानी शुरू कर दी है। इस कदम के साथ इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने पूरे देश में बाल सोशल मीडिया उपयोग पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं। दुनिया भर में सरकारें हानिकारक ऑनलाइन कंटेन्ट से निपटने के लिए कड़े कदम उठा रही हैं और इंडोनेशिया ने भी इसी दिशा में कदम बढ़ाया है।

Indonesia Social Media Bans: ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित नियम

यह नई नीति ऑस्ट्रेलिया द्वारा लागू किए गए ऐतिहासिक प्रतिबंधों से प्रेरित है। ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर में लागू नियमों के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 16 साल से कम उम्र के लोगों को प्लेटफॉर्म से दूर रखना अनिवार्य है, नहीं तो 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, डेनमार्क, ब्राजील और अन्य देश भी तकनीकी कंपनियों पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम बनाने पर विचार कर रहे हैं।

वहीं अब इंडोनेशिया, जो दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, अपने नाबालिगों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखने का सबसे गंभीर प्रयास कर रहा है। सोशल मीडिया पर बच्चों की बढ़ती सक्रियता के कारण साइबरबुलिंग, पोर्नोग्राफी, ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्क्रीन के अत्यधिक उपयोग की चिंताएं बढ़ रही हैं। देश में सोशल मीडिया दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है और लगभग 7 करोड़ लोग 16 साल से कम उम्र के हैं।

Indonesia Bans Social Media for Kids: नियमों का प्रभाव

• नए नियम का मतलब यह नहीं है कि सभी बाल खाते बंद हो जाएंगे।
• यूट्यूब, TikTok, Instagram, Facebook, X और गेमिंग प्लेटफॉर्म Roblox जैसे उच्च जोखिम वाले प्लेटफॉर्म 16 साल से कम उम्र के बच्चों की पहुंच पर प्रतिबंध लगाएंगे।
• इसका मतलब है कि इन प्लेटफॉर्म्स को बाल खातों को निष्क्रिय करना या हटाना होगा।
• कम जोखिम वाले प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए खुला रह सकता है, बशर्ते कि उच्च गोपनीयता सेटिंग्स, माता-पिता का नियंत्रण और स्थान ट्रैकिंग जैसे सुरक्षा उपाय लागू हों।

प्लेटफॉर्म्स की प्रतिक्रिया

संचार एवं डिजिटल मामलों की मंत्री मेउत्या हाफिद ने बताया कि X, Bigo Live, TikTok और Roblox जैसे कई प्लेटफॉर्म ने नई नीति के अनुसार बदलाव किए हैं या उनकी घोषणा की है।

• TikTok: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के खातों को धीरे-धीरे निष्क्रिय करेगा।
• Roblox: 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अतिरिक्त नियंत्रण और सीमाएं लागू करेगा।
• X: न्यूनतम आयु 16 साल बढ़ा रहा है।
• YouTube इंडोनेशिया: नए नियम के जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का समर्थन करता है, पूर्ण प्रतिबंध नहीं।
• Meta Platforms (Facebook और Instagram): नए नियमों के “व्यवहारिक कार्यान्वयन” का समर्थन करती है और सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगी।

Social Media Bans for Kids: बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम

• इंडोनेशियाई सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए उठाया गया है।
• 2023 में हुए संयुक्त राष्ट्र समर्थित अध्ययन के अनुसार, लगभग आधे इंडोनेशियाई नाबालिगों ने सोशल मीडिया पर यौन सामग्री देखी और लगभग आधे ने ऑनलाइन बदमाशी का अनुभव किया।
• मंत्री मेउत्या हाफिद ने जोर देकर कहा कि देश में संचालित सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म को नए मानकों के अनुसार काम करना अनिवार्य है।
• उन्होंने कहा, “बच्चों की सुरक्षा एक साझा जिम्मेदारी है, और इंडोनेशिया के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में संचालन के लिए अनुपालन आवश्यक है।
• ” नियमों का पालन न करने पर कंपनियों को इंडोनेशिया में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
• इसके अलावा, कंपनियों को जून तक बाल सुरक्षा से जुड़े स्व-मूल्यांकन भी करना होगा।

नियमों को लेकर क्या बोले लोग?

• नए नियमों के समर्थक कहते हैं कि यह माता-पिता को बच्चों के इंटरनेट उपयोग पर नियंत्रण रखने का एक साधन देगा।
• वहीं, आलोचक इसे सरल उपाय मानते हैं और कहते हैं कि इससे बच्चों, खासकर दूरदराज के द्वीपों में रहने वाले बच्चों, की संचार और आत्म-अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
• एमनेस्टी इंटरनेशनल के कार्यकारी निदेशक उस्मान हामिद का कहना है, “हमारा ध्यान डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाने पर होना चाहिए, बच्चों को बाहर रखने पर नहीं।”
• जकार्ता में रहने वाले पिता टैगोर रिकार्डो ने कहा, “उद्देश्य अच्छा है, लेकिन यह देखना बाकी है कि इसे कैसे लागू किया जाएगा।
• सामान्य तौर पर बच्चों की पहुंच पर अधिक नियंत्रण होगा।”
• मलेशिया भी इसी तरह के प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। मलेशियाई संचार मंत्री फहमी फदिल ने इंडोनेशिया के इस कदम को “समय पर उठाया गया और सकारात्मक कदम” बताया है।

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