PM Fasal Bima Yojana: शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को दी बड़ी सौगात, अब इन नुकसानो पर भी किसानों को मिलेगा मुआवजा

PM Fasal Bima Yojana

PM Fasal Bima Yojana: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए महत्वपूर्ण राहत की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर, फसल नुकसान की दो महत्वपूर्ण श्रेणियों को अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत शामिल किया गया है, जिसकी किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे। किसान भाई-बहनों को संबोधित संदेश में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार ने किसानों की सुरक्षा और समृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है।

PM Fasal Bima Yojana

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PM Fasal Bima Yojana (source: social media)

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब तक फसल बीमा योजना में प्राकृतिक आपदाओं, सूखा, ओलावृष्टि, तूफ़ान, कीटों और बीमारियों से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता था, लेकिन दो प्रमुख प्रकार के नुकसान इससे बाहर रखे गए थे – पहला, जंगली जानवरों से होने वाला फसल नुकसान, और दूसरा, अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ या खेतों में लंबे समय तक जलभराव से होने वाला नुकसान। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान लगातार इन दोनों श्रेणियों को बीमा योजना में शामिल करने की मांग कर रहे थे।

Fasal Bima Yojana

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Fasal Bima Yojana (source: social media)

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की मांग स्वीकार कर ली है और अब इन दोनों प्रकार के नुकसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में ला दिया है। इससे लाखों किसानों को सीधा लाभ होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ जंगली जानवरों द्वारा फसल का विनाश अक्सर होता है या जहाँ मानसून के दौरान जलभराव एक आम समस्या है।

कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि अगर किसी किसान की फसल जंगली जानवरों के कारण बर्बाद होती है, तो उसे अब बीमा राशि मिलेगी। इसी तरह, जलभराव के कारण फसल बर्बाद होने पर भी किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने इसे किसानों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया।

Fasal Bima Yojana Benefits

उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसलों को समय पर बीमा योजना में शामिल करें जिससे प्राकृतिक या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान न हो। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने का एक मज़बूत आधार है और सरकार इसे और अधिक व्यापक एवं लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

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