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तालिबानी संगठन अफगानिस्तान में अपने वर्चस्व का दबदबा कायम कर चुका है। देश पर कब्ज़ा करने के बाद अफगान का संचालन करने के लिए तालिबान ने सरकार बनाने की पहल पर ज़ोर देना शुरू कर दिया है। इस बीच भारत में अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस ने मुद्दे पर केंद्र सरकार के साथ काम करने की प्रतिबद्धता जताई।
सर्वदलीय बैठक के बाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने जो सवाल उठाए हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन सभी सवालों का जवाब दिया है और उन्हें भरोसा है कि सरकार इसी दिशा में काम करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अफगानिस्तान को लेकर‘देखो एवं प्रतीक्षा करो’की नीति पर चल रही है और बैठक में पूरे विपक्ष ने सरकार की इस नीति का समर्थन किया है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले सप्ताह तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने की पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। सरकार ने बताया है कि वह अभी वेट एंड वॉच के मोड में है, लेकिन मुख्य फोकस अपने लोगों को वहां से निकालने पर है। बैठक में विदेश मंत्री ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं हैं, हम अपने लोगों को निकालने में जुटे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोहा में जो तालिबान ने वादे किए थे, वह उसपर खरा नहीं उतरा है।
उल्लेखनीय है कि तालिबान नेताओं और अमेरिका के बीच फरवरी 2020 में हुए दोहा समझौते में धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को रेखांकित किया गया था। इसमें काबुल में एक ऐसी सरकार की बात कही गई थी जिसमें अफगानिस्तान के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। संसदीय सौंध में आयोजित इस बैठक में जयशंकर के अलावा राज्यसभा के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तथा संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी भी मौजूद थे।
समझा जाता है कि अफगानिस्तान से लोगों को बाहर निकालने के अभियान के अलावा मंत्रियों, राजनीतिक दलों के नेताओं को युद्ध से प्रभावित इस देश की स्थिति बारे में सरकार के आकलन से भी अवगत कराया जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, द्रमुक नेता टी आर बालू, पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल सहित कुछ अन्य नेता हिस्सा ले रहे हैं।
