कोरोना संकट : किसानों का माल मंडी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया किसान रथ एप - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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कोरोना संकट : किसानों का माल मंडी तक पहुंचाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया किसान रथ एप

कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि किसान द्वारा दर्ज ढुलाई के माल की मात्रा व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों दोनों को दिखाई देगा। इसमें कहा गया है कि कारोबारियों को अपने क्षेत्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध कृषि उपज का पता चल जाएगा और वे विभिन्न किसानों के द्वारा भेजे जा सकने वाले कृषि वस्तुओं को जुटाकर उसे खेत से उठाने के लिए ट्रक की व्यवस्था कर सकते हैं।

देशभर में कोरोना के कारण लॉकडाउन जारी है, जिसके चलते कई वर्ग के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रह है, खास कर किसानों को। लॉकडाउन के कारण किसान अपनी फसल मंडी में लाकर नहीं बेच पा रहे हैं। इन सब के बीच, शुक्रवार को केंद्र सरकार ने किसान रथ नाम का मोबाइल एप का शुभारंभ किया, जिसके तहत किसानों को माल मंडी तक पहुंचाने में आसानी हो सकें। गेहूं जैसी रबी फसलों की कटाई कटाई के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को किसान रथ मोबाइल एप का शुभारंभ किया ताकि किसान कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान अपना माल घर मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकें।

किसान रथ एप पर किसानों को माल की मात्रा का का ब्यौरा देना होगा। उसके बाद परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली नेटवर्क कंपनी किसानों को उस माल को पहुंचाने के लिए ट्रक और किराये का ब्यौरा दिया जायेगा। पुष्टि मिलने के बाद, किसानों को एप पर ट्रांसपोर्टरों का विवरण मिलेगा और वे ट्रांसपोर्टरों के साथ बातचीत कर सकते हैं और उपज को मंडी तक पहुंचाने के लिए सौदे को अंतिम रूप दे सकते हैं।
कृषि मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि किसान द्वारा दर्ज ढुलाई के माल की मात्रा व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों दोनों को दिखाई देगा। इसमें कहा गया है कि कारोबारियों को अपने क्षेत्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध कृषि उपज का पता चल जाएगा और वे विभिन्न किसानों के द्वारा भेजे जा सकने वाले कृषि वस्तुओं को जुटाकर उसे खेत से उठाने के लिए ट्रक की व्यवस्था कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा कि पांच आन लाइन ट्रक बुकिंग कंपनियों ने 5.7 लाख से अधिक ट्रकों को एप पर सूचीबद्ध किया है। नई प्रणाली से किसानों, ट्रांसपोर्टरों और एग्रीगेटर्स और सरकार सबके लिए लाभ होने की उम्मीद है।

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