मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर को बुलाया है। इससे पहले एक देश एक चुनाव पर केंद्र की मोदी सरकार ने कमेटी बनाई है इस कमेटी का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। कयास लगाया जा रहे हैं कि एक देश एक चुनाव पर सरकार बिल भी ला सकती है। सरकार ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई है आज उसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।
केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई यह कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर चर्चा करेगी। साथ इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। वह तमाम संविधान विशेषज्ञों लोगों से बात करेगी। इसके अलावा अलग-अलग राजनीतिक दलों से भी बात करके यह कमेटी विचार विमर्श करेगी। देश की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेताओं से भी कमेटी सलाह मशवरा करेंगी।
2018 में क्या थी लॉ कमीशन की रिपोर्ट?
2018 में एक देश एक चुनाव को लेकर लॉ कमीशन का कहना था कि अगर भारत में एक देश-एक चुनाव कराए जाते हैं तो यह प्रशासन के लिए फायदेमंद होगा। क्योंकि यह देश को लगातार चुनावी स्थिति में पड़े रहने से बचाएगा।
केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी गई मसौदा रिपोर्ट में कहा गया था कि लोक सभा (लोकसभा) और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से समय और सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा और यह सुनिश्चित होगा सरकारी नीतियों का बेहतर ढंग से संचालन किया जा सके।
