‘बेसिक’ देशों ने विकसित देशों से मांग की है कि वे पेरिस समझौते के तहत जताई गई प्रतिबद्धता के अनुसार कार्रवाई करें एवं विकासशील देशों की मदद करें।
ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन (बेसिक) की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए की गई कार्रवाई के द्वारा जलवायु न्याय को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए एवं सभी लोगों तक आर्थिक वृद्धि एवं स्थायी विकास पहुंचाने के लिए मौलिक समानता के विचार को मान्यता दी जानी चाहिए।
पर्यावरण मंत्रायल की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, ‘‘मंत्रियों ने पेरिस समझौते को ईमानदारी एवं व्यापक रूप से लागू करने पर जोर दिया।
खासतौर पर लक्ष्यों और सिद्धांतों को लागू करने में जिसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के खाके (यूएनएफसीसीसी), क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते में किया गया। इस समझौतों में विभिन्न देशों के लिए समानता का सिद्धांत है लेकिन उनकी क्षमता के अनुरूप अलग-अलग जिम्मेदारी का प्रावधान है।’’


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