सूडान के गृहयुद्ध में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को बनाया गया निशाना, 2023 से अब तक 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत

Summary :

खार्तूम, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों ने बताया है कि करीब तीन साल पहले शुरू हुए संघर्ष के बाद 2023 से अब तक सूडान में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर 214 हमले हुए हैं। इन हमलों में कम से कम 2,042 लोग मारे गए और 785 घायल हुए हैं। स्थानीय समयानुसार शनिवार को एक संयुक्त बयान में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूएन चिल्ड्रन्स फंड (यूनिसेफ) ने कहा कि अकेले इस साल की शुरुआत के तीन महीने में 184 मौतें हुईं और 295 लोग घायल हुए। उन्होंने लड़ाई-झगड़े वाले इलाकों में ऐसे हमलों के बढ़ते स्तर को लेकर…

खार्तूम, 5 अप्रैल (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र की दो एजेंसियों ने बताया है कि करीब तीन साल पहले शुरू हुए संघर्ष के बाद 2023 से अब तक सूडान में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर 214 हमले हुए हैं। इन हमलों में कम से कम 2,042 लोग मारे गए और 785 घायल हुए हैं।

स्थानीय समयानुसार शनिवार को एक संयुक्त बयान में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और यूएन चिल्ड्रन्स फंड (यूनिसेफ) ने कहा कि अकेले इस साल की शुरुआत के तीन महीने में 184 मौतें हुईं और 295 लोग घायल हुए। उन्होंने लड़ाई-झगड़े वाले इलाकों में ऐसे हमलों के बढ़ते स्तर को लेकर चिंता जताई।

सूडान में डब्ल्यूएचओ के प्रतिनिधि शिबल सहबानी ने कहा, “ये हमले ऐसे समय में स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच को और कम करते हैं जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है।” उन्होंने मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की मांग की।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक, यूनिसेफ के प्रतिनिधि शेल्डन येट ने कहा कि अस्पतालों पर हमले बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हैं। ये बच्चों को मुश्किल समय में जरूरी सेवाओं और सुरक्षा से दूर रखते हैं।

एजेंसियों ने कहा कि स्वास्थ्य केंद्र, स्टाफ और मरीजों पर हमले अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करते हैं और पहले से ही गंभीर मानवीय संकट को और गहरा करते हैं। उन्होंने सभी पार्टियों से स्वास्थ्य केंद्र का सम्मान करने और उसकी रक्षा करने, आम लोगों और मदद करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जरूरी सेवाओं तक लगातार पहुंच देने की अपील की।

अंतरराष्ट्रीय संगठन के मुताबिक, अप्रैल 2023 के बीच से सूडानी आर्म्ड फोर्स और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच लड़ाई में हजारों लोग मारे गए हैं और लाखों लोग बेघर हुए हैं।

इस बीच, गुरुवार को पहले, यूएन ने खार्तूम में अपना हेडक्वार्टर फिर से खोल दिया, साथ ही यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) का काम भी फिर से शुरू कर दिया, जिससे देश में लड़ाई शुरू होने के बाद लगभग तीन साल तक रुके रहने के बाद इसकी गतिविधि को धीरे-धीरे फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया।

सूडान के विदेश मामलों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मंत्रालय मोही एल-दीन सलेम, यूएन के अधिकारी और खार्तूम राज्य सरकार के प्रतिनिधि दोबारा खुलने की सेरेमनी में शामिल हुए।

एक बयान में, सूडानी मंत्री ने कहा कि दोबारा खुलने से खार्तूम राज्य सरकार और यूएन के बीच सहयोग फिर से शुरू होने का पता चलता है और इस कदम को नई अंतरराष्ट्रीय साझेदारों और देश की स्थिरता की कोशिशों के लिए समर्थन का “पॉजिटिव इंडिकेटर” बताया।

अपनी तरफ से, यूएनडीपी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर शू हाओलियांग ने कहा कि यूएन एजेंसियों का खार्तूम में वापस आना मौजूदा दौर में सूडान के लिए जरूरी सपोर्ट दिखाता है।

शू ने कहा कि यूएनडीपी मानवीय सहायता पर फोकस कर रहा है। इसके साथ ही वह राष्ट्रीय संस्थानों और स्थानीय समुदायों की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है और पुनर्बहाली व पुनर्निर्माण के प्रयासों में सहयोग दे रहा है।

यूएन ने पहले अपने ज्यादातर ऑपरेशन खार्तूम के बाहर शिफ्ट कर दिए थे, जबकि दूसरे राज्यों में फील्ड ऑफिस के जरिए कुछ मानवीय गतिविधियों को जारी रखा था। हालांकि, इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और स्थिति खराब होने से जुड़ी बड़ी चुनौतियां सामने हैं।

सूडान इस इलाके के सबसे बड़े मानवीय संकटों में से एक का सामना कर रहा है। चल रहे युद्ध ने लाखों लोगों को देश के अंदर और बाहर बेघर कर दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में भारी गिरावट आई है और खान-पान की सुविधाओं में भी कमी बढ़ गई है।

इससे पहले, यूएन ने सूडान में बढ़ती मानवीय जरूरतों के बारे में चेतावनी दी थी क्योंकि गृहयुद्ध अपने तीसरे साल में पहुंच रहा है। यूएन ने हाल ही में 2026 के लिए सूडान मानवीय प्रतिक्रिया योजना की घोषणा की है। इसके अनुसार, इस साल सूडान में लगभग 33.7 मिलियन लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत होगी जो 2025 की तुलना में 3.3 मिलियन ज्यादा है।

–आईएएनएस

केके/एएस

(This content is sourced from a syndicated feed and is published as received. Punjab Kesari assumes no responsibility or liability for its accuracy, completeness, or content.)

News Desk

News Desk is the editorial team of Punjab Kesari. This article is based on information provided by IANS.