उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुल्तानपुर तथा गाजीपुर सहित कुछ जिलों की ग्राम पंचायतों में पल्स ऑक्सीमीटर तथा इन्फ्रारेड थर्मामीटर की बाजार मूल्य से अधिक दर पर खरीदे जाने के मामले को बेहद गम्भीरता से लेते हुए इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के निर्देश गुरुवार को दिए।
एक सरकारी बयान के मुताबिक शासन ने राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव अमित गुप्ता तथा नगर विकास सचिव विकास गोठलवाल को इसका सदस्य नामित किया गया है। एसआईटी मामले की जांच कर 10 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बयान के मुताबिक शासन ने कोविड-19 की रोकथाम हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर का एक सेट राज्य वित्त आयोग की धनराशि से खरीदे किए जाने के निर्देश दिए थे।
सुल्तानपुर और गाजीपुर के साथ कुछ अन्य जिलों में कुछ ग्राम पंचायतों में बाजार मूल्य से अधिक इन उपकरणों को खरीदे जाने की जानकारी प्रशासनको प्राप्त हुई थी। बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने सदैव इस बात पर विशेष बल दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार नीति कतई बर्दाश्त नहीं करने की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर यदि अनियमितता की जानकारी प्राप्त होती है, तो प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।
