रालोसपा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि केंद्र सरकार दलित और पिछड़ा विरोधी रवैया अपनाकर मूल्क के मूल निवासियों के साथ भेदभाव की नीति अपना रही है और उनको आरक्षण से वंचित करने के लिए नित्य नए-नए पैतरें और कानून बनाने की चाल चल रही है।
इन्होंने प्रोन्नति में आरक्षण समाप्त किए जाने की कार्रवाई को अविलंब अधिसूचना जारी वापस लागू किए जाने की मांग की है और इसके लिए संविधान में दिए हुए प्रावधानों के अनुसार फैसला लिए जाने की अपील की है।
साथ ही साथ यूपीएससी की परीक्षा में पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के साथ किए जा रहे भेदभाव तथा उनको चयनित होने के बाद भी निकालें जाने की कार्यवाही की घोर शब्दों में निंदा की और आगे कहा कि बिहार सरकार शिक्षकों तथा शिक्षा के स्तर को गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और जिस तरह से शिक्षको के ऊपर दमनात्मक कार्रवाई कर रही है यह किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है।


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