’20 दिन में पक्की सरकारी नौकरी, वृद्धों और विधवाओं को 1500 रुपए…’, बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया घोषणापत्र

Mahagathbandhan  Manifesto: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने अपना साझा घोषणापत्र जारी कर दिया है, जिसका नाम रखा गया है ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’। इस मौके पर महागठबंधन के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, पवन खेड़ा और अखिलेश सिंह मंच पर मौजूद रहे। घोषणापत्र में तेजस्वी यादव द्वारा हाल के दिनों में किए गए वादों को शामिल किया गया है।

Mahagathbandhan Manifesto: हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा

महागठबंधन ने कहा है कि अगर INDIA गठबंधन की सरकार बनती है, तो 20 दिनों के अंदर एक कानून लाया जाएगा, जिसके तहत राज्य के हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अधिकार होगा। इसके अलावा, जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा और उन्हें सरकारी नौकरी का दर्जा मिलेगा। उनका वेतन 30,000 रुपये प्रतिमाह तय किया जाएगा।

Bihar Elections 2025: महिलाओं और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस

घोषणापत्र में महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई है:

• ‘माई-बहन मान योजना’ के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
• वृद्धों और विधवाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।
• दिव्यांग जनों के लिए पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह होगी।
• हर अनुमंडल में महिला कॉलेज स्थापित किया जाएगा।
• महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी, जिसके लिए 2000 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी।

किसानों और मजदूरों के लिए योजनाएं

• किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने का वादा किया गया है।
• सभी फसलों की सरकारी खरीद की गारंटी दी जाएगी।
• मनरेगा मजदूरी को 255 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया जाएगा।

शिक्षा और रोजगार पर विशेष जोर

• प्रतियोगी परीक्षाओं के फॉर्म और परीक्षा शुल्क को समाप्त किया जाएगा।
• शिक्षकों और स्वास्थ्यकर्मियों को अपने गृह जिले से 70 किलोमीटर के भीतर तैनाती दी जाएगी।
• आशा, आंगनबाड़ी और विद्यालय रसोइयों का मानदेय बढ़ाया जाएगा —
• आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये,
• रसोइयों और ममता कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये,
• सफाई कर्मियों को 12,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा।

Mahagathbandhan Released Manifesto: आरक्षण और सामाजिक न्याय

• महागठबंधन ने कहा कि आबादी के अनुपात में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाई जाएगी।
• अति पिछड़ा वर्ग (EBC) को पंचायत और नगर निकायों में 20% से बढ़ाकर 30% आरक्षण मिलेगा।
• अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन का वादा भी घोषणापत्र में शामिल है।

बिजली, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था

• हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी।
• जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
• अपराध के प्रति सरकार “जीरो टॉलरेंस नीति” अपनाएगी।
• अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और पत्रकारों के संरक्षण के लिए विशेष कानून लाया जाएगा।

नेताओं की प्रतिक्रिया

घोषणापत्र जारी करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा, “हमें सिर्फ सरकार नहीं बनानी, बल्कि बिहार को बनाना है। यह घोषणापत्र बिहार के विकास का रोडमैप है।”वहीं मुकेश सहनी ने कहा,“हमने बिहार की जनता के सामने जो संकल्प रखा है, उसे पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अगले कई दशकों तक हम जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे।” इस तरह, महागठबंधन ने अपने घोषणापत्र के माध्यम से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, किसान हित और सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए ‘नए बिहार’ की तस्वीर पेश की है।

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