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कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि वह या तो 110 अतिरिक्त ब्लाक का परिचालन शुरू करे या ये खदान सरकार को लौटा दे। ये वे कोयला ब्लाक हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को आबंटित किए गए हैं। एक अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने हाल ही में कोल इंडिया से इन अतिरिक्त ब्लाक के परिचालन के बारे में जानकारी मांगी थी।
मंत्रालय ने कंपनी से यह भी पूछा था कि इन खदानों से उत्खनन तकनीकी और आर्थिक तौर पर व्यवहारिक है या नहीं। कंपनी ने सरकार को बताया था कि इन 110 अतिरिक्त ब्लाक में से 50 की छान-बीन की जा चुकी है, 41 की छान-बीन जारी है तथा 19 की आंशिक छान-बीन की गयी है। जिन 50 ब्लाक की छान-बीन हो चुकी है उनमें से 25 ब्लाक की परियोजना रपट तैयार हो चुकी है।
अधिकारी ने बताया कि मंत्रालय ने इन ब्लाक का परिचालन तुरंत शुरू करने पर जोर देते हुए कहा कि यदि कंपनी ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो वह ये ब्लाक सरकार को वापस लौटा दे ताकि अन्य एजेंसियों को इनका आवंटन किया जा सके। घरेलू कोयला उत्पादन में कोल इंडिया की 80 प्रतिशत हिस्सेदारी है।
