केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने शनिवार को कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए जिलों पर ध्यान देना चाहती है।
एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंजेज मेम्बर्स ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि एक बार में एक जिले पर ध्यान देने का विचार है ताकि उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को तीन-चार प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके। बकौल मंत्री इससे राष्ट्रीय जीडीपी को ऊपर ले जाने में मदद मिलेगी।
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने छह जिलों को चिह्नित किया है। मंत्री ने कहा, “हम वृहद चीजों पर ध्यान देते रहे हैं, वह जारी है और इसी बीच हमें लगता है कि सूक्ष्म या निम्न स्तर पर भी ध्यान दिये जाने की जरूरत है।”
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उन्होंने कहा कि ये जिले महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से हैं। कारोबार सहजता के मामले में इन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि अब यह तय हो चुका है कि 2,600 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था अगले सात से नौ साल में बढ़कर 5,000 अरब डॉलर और 2035 तक 10,000 अरब डॉलर की हो जाएगी।
प्रभु ने कहा कि इन लक्ष्यों तक जल्दी पहुंचने के लिए जिला स्तर पर वृद्धि को बढ़ावा देने के वास्ते ये कदम उठाए जा रहे हैं। प्रभु ने कहा कि भारत में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) बढ़ाकर कर सालाना 100 अरब डालर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
