आईटा चुनाव परिणामों को अदालत की मंजूरी, अब नए नियमों के अनुसार बदलने होंगे खेल संस्थाओं के उप-नियम

Delhi High Court AITA Election Verdict: दिल्ली हाई कोर्ट ने सितंबर 2024 में हुए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन (आईटा) के चुनाव नतीजों को घोषित करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने नव-निर्वाचित कार्यकारी समिति को फेडरेशन के दैनिक कामकाज के संचालन के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्य करने की इजाजत दी है। साथ ही निर्देश दिया गया कि भविष्य के चुनाव ‘नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेस एक्ट, 2025’ और ‘स्पोर्ट्स गवर्नेस रूल्स, 2026’ के अनुरूप कराए जाएं। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आईटा चुनावों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अब राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए नया कानूनी ढांचा लागू हो चुका है।

कोर्ट ने माना कि ‘नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, 2011’ से जुड़े कई मुद्दे नए कानून के लागू होने के बाद अब केवल सैद्धांतिक रह गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आईटा सहित सभी राष्ट्रीय खेल संस्थाओं को अपने उप-नियम नए कानून के अनुसार संशोधित करने होंगे। इन प्रावधानों में आयु और कार्यकाल की सीमाएं, खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व और नियमित चुनाव सुनिश्चित करना शामिल है।

आईटा के भीतर गुटबाजी पर कोर्ट ने चिंता जताई

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आईटा के भीतर स्पष्ट गुटबाज़ी पर चिंता जताई और कहा कि इस तरह के मतभेद खेल प्रशासन को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि 2020-2024 की पिछली कार्यकारी समिति का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उसे अनिश्चितकाल तक जारी नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने 28 सितंबर 2024 के चुनाव परिणाम घोषित करने का निर्देश देते हुए गीता मित्तल को प्रशासक नियुक्त किया। प्रशासक नए नियमों के तहत उप-नियमों में संशोधन, इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने और समयबद्ध नए चुनाव कराने की प्रक्रिया की निगरानी करेंगी।

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